69 लाख पेंशनर्स ने सरकार को दी चेतावनी:प्रयागराज में बोले, मांगें नहीं मानीं तो करेंगे विरोध, चुनाव में बदल देंगे सरकार

देशभर में पेंशनर्स के एक दिवसीय प्रदर्शन के बीच मंगलवार को प्रयागराज में भी केंद्र और राज्य के पेंशनर्स संगठनों का धरना जारी रहा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पेंशनर्स ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो देशभर के करीब 69 लाख पेंशनर्स सरकार के खिलाफ मतदान कर उसे हटाने का काम करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCCPA) और अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर प्रयागराज में आयोजित धरने में विभिन्न पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। पेंशनर्स ने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और सभा के माध्यम से अपनी मांगें उठाईं। पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, वैलिडेशन एक्ट समाप्त करना और आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स को स्पष्ट रूप से शामिल करना शामिल है। इसके साथ ही पेंशन पुनरीक्षण और फिटमेंट फॉर्मूले को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए जाने की मांग की गई। पेंशनर्स प्रतिनिधियों ने कहा कि पांचवें, छठवें और सातवें वेतन आयोग में पेंशन और पेंशन पुनरीक्षण से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। उनका कहना है कि आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स को लेकर स्पष्टता नहीं होने से देशभर के करीब 69 लाख पेंशनर्स चिंतित हैं। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल फिटमेंट फॉर्मूले को लेकर है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए तय होने वाला फिटमेंट फॉर्मूला मौजूदा पेंशनर्स पर भी लागू होगा या नहीं। अगर पुराने पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिला तो बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। पेंशनर्स ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज न करे। उनका कहना है कि देश के 69 लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों पर इन फैसलों का असर पड़ता है। अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो वे आगामी चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान कर उसे हटाने का काम करेंगे।धरना समाप्त होने के बाद पेंशनर्स प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपेंगे।