दिल्ली जिमखाना विवाद से देशभर के प्रतिष्ठित क्लबों में बढ़ी बेचैनी

दि राइजिंग न्यूज़। नई दिल्ली। 02 जून 2026

देश के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में शामिल दिल्ली जिमखाना क्लब को सरकारी जमीन खाली करने के नोटिस के बाद अब पूरे देश के बड़े क्लबों और जिमखानों में हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार की इस कार्रवाई ने सरकारी जमीन पर संचालित क्लबों की लीज व्यवस्था, विशेषाधिकारों और जवाबदेही को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और वाराणसी के कई नामी क्लब अब जांच और समीक्षा की चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं।

दिल्ली जिमखाना को मिला जमीन खाली करने का नोटिस

जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक 27 एकड़ सरकारी भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया है। सरकार का तर्क है कि इस भूमि की आवश्यकता रक्षा ढांचे और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए है। प्रधानमंत्री आवास के नजदीक स्थित यह क्लब लंबे समय से देश के सबसे प्रभावशाली और विशिष्ट क्लबों में गिना जाता रहा है।

मात्र एक हजार रुपये वार्षिक लीज पर मिली जमीन

दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली की करीब 27 एकड़ सरकारी भूमि पर स्थित है। बताया जाता है कि यह जमीन लगभग एक हजार रुपये वार्षिक लीज पर क्लब को उपलब्ध कराई गई थी। क्लब पूर्व में भी प्रबंधन संबंधी विवादों और सदस्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवालों के घेरे में रहा है। इसी वजह से अब सरकारी भूमि पर संचालित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।

दिल्ली गोल्फ क्लब भी चर्चा में

राजधानी का दिल्ली गोल्फ क्लब भी इस बहस का हिस्सा बन गया है। करीब 170 एकड़ सरकारी भूमि पर फैला यह क्लब फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में है और इसकी लीज वर्ष 2050 तक वैध बताई जाती है। क्लब परिसर में कई ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं, लेकिन आम लोगों की पहुंच वहां तक सीमित है। ऐसे में सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।

मुंबई के प्रतिष्ठित क्लबों ने शुरू की तैयारी

दिल्ली जिमखाना मामले के बाद मुंबई के कई प्रसिद्ध जिमखानों और क्लबों को भी प्रशासनिक नोटिस मिलने की खबर सामने आई है। राज्य सरकार की प्रस्तावित जिमखाना नीति को लेकर हुई बैठकों के बाद कई क्लबों ने अपने लीज दस्तावेजों और रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दी है। क्लब प्रबंधन की मुख्य चिंताएं लीज शुल्क में वार्षिक वृद्धि, नवीनीकरण पर भारी शुल्क और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़े संभावित प्रतिबंधों को लेकर हैं। दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक और विरासत क्षेत्रों में स्थित कई क्लबों का कहना है कि पहले से ही रखरखाव पर भारी खर्च होता है और अतिरिक्त वित्तीय बोझ उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है।

हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के क्लब भी चर्चा में

दिल्ली जिमखाना विवाद का असर अब अन्य महानगरों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। हैदराबाद का निजाम क्लब, हैदराबाद जिमखाना, बेंगलुरु का बैंगलोर क्लब और चेन्नई का मद्रास क्लब भी चर्चा में हैं। हालांकि इन संस्थानों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सरकारी भूमि पर संचालित क्लबों की सुविधाओं और लीज शर्तों की समीक्षा की संभावना से बहस तेज हो गई है।

वाराणसी के ऐतिहासिक बनारस क्लब पर भी नजर

128 वर्ष पुराने बनारस क्लब का नाम भी इस बहस में सामने आया है। यह क्लब पहले भी भूमि विवादों का सामना कर चुका है। अतीत में प्रशासन ने क्लब से कुछ विवादित भूखंड खाली कराने की कार्रवाई की थी। हाल के वर्षों में अदालत परिसर के विस्तार के लिए आसपास की भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी उठती रही है।

विरासत और विशेषाधिकार के बीच बढ़ी बहस

विशेषज्ञों का मानना है कि देश के कई ऐतिहासिक क्लब खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। इन संस्थानों ने रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि सरकारी भूमि पर वर्षों से विशेष सुविधाएं प्राप्त करने वाले संस्थानों की जवाबदेही तय होना भी जरूरी है। फिलहाल दिल्ली जिमखाना विवाद ने सरकारी जमीन, विरासत संरक्षण और विशेषाधिकारों के मुद्दे पर देशव्यापी बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला अन्य प्रतिष्ठित क्लबों की कार्यप्रणाली और लीज व्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है।