दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 21 जुलाई 2026

भारत में डिजिटल भुगतान व्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल आधारित भुगतान ने लोगों के दैनिक जीवन को काफी आसान बना दिया है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक हर जगह डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ा है। हालांकि इस व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेट पर निर्भरता रही है। कई बार कमजोर नेटवर्क, इंटरनेट बंद होने या यात्रा के दौरान भुगतान नहीं हो पाता, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।अब इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में राष्ट्रीय भुगतान निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संस्था ऐसी नई तकनीक विकसित कर रही है, जिससे इंटरनेट उपलब्ध न होने पर भी मोबाइल के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। इस तकनीक के लागू होने के बाद लोग उड़ान, भूमिगत रेल, पहाड़ी क्षेत्रों, दूरदराज के गांवों और कमजोर नेटवर्क वाले स्थानों पर भी आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुविधा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है।

निकट संपर्क संचार तकनीक पर आधारित होगी नई व्यवस्था

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नई भुगतान प्रणाली निकट संपर्क संचार तकनीक पर आधारित होगी। इस तकनीक के माध्यम से भुगतान करने के लिए किसी संकेत चित्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राहक को केवल अपने मोबाइल को भुगतान मशीन के पास ले जाना होगा और कुछ ही क्षणों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भुगतान के समय इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। न तो ग्राहक के मोबाइल में इंटरनेट सक्रिय होना जरूरी होगा और न ही व्यापारी की भुगतान मशीन को इंटरनेट से जोड़े रखने की आवश्यकता होगी। दोनों उपकरण आपस में सीधे संपर्क स्थापित कर भुगतान पूरा करेंगे। इससे इंटरनेट की खराब स्थिति के कारण होने वाली असफलताओं में बड़ी कमी आने की संभावना है।

पहले हल्के भुगतान बटुए में जमा करनी होगी राशि

नई सुविधा का लाभ लेने के लिए उपयोगकर्ताओं को पहले इंटरनेट उपलब्ध होने के दौरान अपने हल्के भुगतान बटुए में राशि जमा करनी होगी। यह राशि सुरक्षित रूप से मोबाइल में उपलब्ध रहेगी और बाद में इंटरनेट न होने पर उसी का उपयोग भुगतान के लिए किया जा सकेगा। प्रारंभिक चरण में एक बार में अधिकतम दो हजार रुपये तक का भुगतान संभव होगा।इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे और रोजमर्रा के भुगतान को अधिक सरल बनाना है। किराने की दुकान, चाय की दुकान, यात्रा, भोजन या अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए लोग बिना इंटरनेट के आसानी से भुगतान कर सकेंगे। भविष्य में आवश्यकता और उपयोग को देखते हुए भुगतान सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।

हर बार गोपनीय संख्या दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी

रिपोर्टों के अनुसार इस नई सुविधा में छोटी राशि के कुछ भुगतानों के लिए हर बार गोपनीय संख्या दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे भुगतान पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि सुरक्षा के सभी आवश्यक मानकों का पालन किया जाएगा और उपयोगकर्ता की राशि पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।राष्ट्रीय भुगतान निगम इस तकनीक में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। भुगतान प्रक्रिया में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनधिकृत लेनदेन की संभावना न रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था सुविधा और सुरक्षा दोनों का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगी।

उड़ान और भूमिगत रेल में मिलेगा सबसे अधिक लाभ

नई भुगतान व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें अक्सर इंटरनेट की समस्या का सामना करना पड़ता है। उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा सीमित या बंद रहती है, जबकि भूमिगत रेल और सुरंगों में नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए डिजिटल भुगतान करना लगभग असंभव हो जाता है।नई तकनीक लागू होने के बाद यात्री उड़ान के दौरान भोजन, पेय पदार्थ और अन्य सेवाओं का भुगतान बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। इसी प्रकार भूमिगत रेल स्टेशनों, सुरंगों और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी मोबाइल से भुगतान संभव होगा। इससे लोगों को नकद धन रखने की आवश्यकता कम होगी और यात्रा के दौरान सुविधा बढ़ेगी।

दुकानदारों को भी अपनानी होगी नई व्यवस्था

इस सुविधा का लाभ केवल ग्राहकों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि व्यापारियों को भी अपनी भुगतान मशीनों को नई तकनीक के अनुरूप तैयार करना होगा। राष्ट्रीय भुगतान निगम ऐसे उपकरणों का प्रमाणन करेगा, जो इस नई व्यवस्था का समर्थन करेंगे। इसके बाद बैंक और भुगतान सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं अपने अनुप्रयोगों तथा मशीनों में आवश्यक बदलाव करेंगी।जैसे-जैसे नई मशीनें बाजार में उपलब्ध होंगी, वैसे-वैसे अधिक से अधिक व्यापारी इस सुविधा से जुड़ेंगे। इससे पूरे देश में इंटरनेट पर निर्भरता कम होगी और भुगतान प्रणाली पहले से अधिक मजबूत बनेगी।

फिलहाल विकास के चरण में है नई तकनीक

राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अभी इस सुविधा को आम लोगों के लिए शुरू नहीं किया है। यह तकनीक फिलहाल विकास और परीक्षण के चरण में है। संस्था ने इसकी आधिकारिक शुरुआत की तिथि की घोषणा भी नहीं की है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और निकट भविष्य में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। यह तकनीक सफल रहती है तो भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में अपनी स्थिति और मजबूत कर लेगा। इंटरनेट की अनुपलब्धता अब भुगतान में बाधा नहीं बनेगी और करोड़ों लोगों को पहले से कहीं अधिक सहज, सुरक्षित और तेज डिजिटल भुगतान की सुविधा मिल सकेगी।