गोरखपुर में 10 करोड़ के 112 विकास कार्यों को मंजूरी:सड़क-नाली से पार्क और ओपन जिम का होगा विकास; सदन में होगा फैसला

गोरखपुर शहर के वार्डों में विकास कार्यों को लेकर नगर निगम में एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ने के आसार हैं। महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने करीब 10 करोड़ रुपए की लागत वाले 112 विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इनमें सड़क, नाली, जलापूर्ति, साइड पटरी, पथ प्रकाश, पार्क और ओपन जिम से जुड़े काम शामिल हैं। इन 112 कार्यों में 101 की लागत 15 लाख रुपए से कम है। इन कार्यों को महापौर को प्राप्त वित्तीय अधिकारों के तहत स्वीकृति दी गई है। वहीं, 15 लाख रुपए से अधिक लागत वाले 11 कार्यों के लिए नगर निगम की कार्यकारिणी समिति और सदन की स्वीकृति जरूरी होगी। ऐसे में इन प्रस्तावों को आगामी बैठक में रखा जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 15 लाख से अधिक के 11 काम सदन में जाएंगे नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक 15 लाख रुपए से अधिक लागत वाले विकास कार्यों के लिए कार्यकारिणी समिति और नगर निगम सदन की अनुमति आवश्यक है। महापौर और नगर आयुक्त अजय जैन की ओर से इन कार्यों को स्वीकृति की प्रत्याशा में आगे बढ़ाया गया है। अब इन प्रस्तावों को आगामी कार्यकारिणी समिति और सदन की बैठक में रखा जाएगा। इन प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान वार्डवार विकास की प्राथमिकता और बजट को लेकर पार्षद अपनी बात रख सकते हैं। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद ही इन कार्यों की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सड़क-नाली के साथ पार्क और ओपन जिम पर जोर महापौर की प्राथमिकता वाले 112 कार्यों में शहर की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई काम शामिल हैं। इनमें सड़क और नाली निर्माण के अलावा जलापूर्ति व्यवस्था, साइड पटरी, पथ प्रकाश, पार्कों का विकास और ओपन जिम बनाए जाने के कार्य भी शामिल हैं। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक 15 लाख रुपए से कम लागत वाले कार्यों को महापौर और नगर आयुक्त की स्वीकृति के बाद संबंधित वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। महापौर बोले- नागरिक सुविधाएं मजबूत होंगी महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "सभी कार्य वार्डों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किए गए हैं। सड़क और नाली निर्माण के साथ जलापूर्ति, रोशनी, पार्क और ओपन जिम जैसे कामों से स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाएं मजबूत होंगी। 15 लाख रुपए से अधिक लागत वाले कार्यों की कार्यकारिणी समिति और नगर निगम सदन से स्वीकृति ली जाएगी।"