झांसी के मढ़िया मंदिर वासियों का मुद्दा भोपाल में उठा:पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पहुंचे रक्षा संपदा के अधिकारियों के पास, मकान गिराने का है नोटिस

झांसी के मड़िया मंदिर के पास रह रहे गरीब परिवारों के मकान तोड़ने संबंधी नोटिस का मामला भोपाल में रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों के सामने उठाया गया। इस संबंध में भारत सरकार के रक्षा संपदा सेवा के संभागीय कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र के प्रभारी अखिल बिहारी दास से मुलाकात की गई और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की गई। मुलाकात के दौरान बताया गया कि मड़िया मोहल्ले में रहने वाले अनेक परिवार लंबे समय से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। इनमें कुछ परिवारों के आजादी से पहले से यहां रहने की बात कही गई। उनके नाम आजादी के बाद की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। इसके अलावा, परिवारों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन और आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेज भी हैं। कई परिवारों के पास कैंटोनमेंट की किरायेदारी की रसीदें भी हैं और वे तहसील में निर्धारित धनराशि जमा करते रहे हैं। 48 घंटे के नोटिस पर जताई चिंता रक्षा संपदा विभाग की ओर से 48 घंटे के भीतर मकान तोड़ने संबंधी नोटिस एवं आदेश जारी किए जाने से प्रभावित परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा होने की बात कही गई। अधिकारियों से आग्रह किया गया कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाई जाए तथा परिवारों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाए। दीपावली के बाद पत्र देने की बात इस मुद्दे पर रक्षा संपदा अधिकारी अखिल बिहारी दास के साथ बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान उन्होंने दीपावली के बाद इस संबंध में पत्र दिए जाने की बात कही। हालांकि, मकान तोड़ने की कार्रवाई पर औपचारिक रोक लगाए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय सामने आने की जानकारी नहीं दी गई। बैठक में प्रभावित क्षेत्र में पानी के कनेक्शन और शौचालय निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया गया। कहा गया कि लंबे समय से वहां रह रहे परिवारों के आवास और आजीविका से जुड़े मामलों का समाधान मानवीय दृष्टिकोण, न्याय और निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। आवास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाया मड़िया मोहल्ले के परिवारों को राहत दिलाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखने की बात कही गई। साथ ही, मांग की गई कि किसी भी परिवार के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई से पहले उसे उचित सुनवाई का अवसर दिया जाए और संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। फिलहाल, प्रभावित परिवारों की नजर रक्षा संपदा विभाग के अगले कदम पर है। परिवारों को राहत देने, उनके आवासों को लेकर उत्पन्न विवाद का समाधान करने तथा क्षेत्र में आवश्यक जनसुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है।