मल्टीलेवल-पार्किंग पर NGT ने 10 दिन में मांगी कार्रवाई:NMCG ने DM को पत्र भेजकर बताया, 28 अक्टूबर को लौटाया प्रस्ताव
वाराणसी के अस्सी घाट के पास प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदारों से सवाल किए हैं, उनसे 10 दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है। एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद और डॉ. ए. सेंथिल वेल की तीन सदस्यीय पीठ ने नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर सुनवाई की। प्रधान पीठ ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन मिलने के 10 दिन में नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया है। उधर, एनएमसीजी ने गुरुवार को जिला गंगा समिति के पदेन अध्यक्ष एवं डीएम को पत्र दिया। इसमें लिखा है कि पार्किंग परियोजना के लिए जल निगम (नगरीय) ने पूर्व अनुमति मांगी थी। जरूरी दस्तावेज और स्पष्टीकरण नहीं देने पर एनएमसीजी ने 28 अक्तूबर को प्रस्ताव वापस किया था। अब मामला फंसने पर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। याचिकाकर्ता से जानिए पूरा मामला गंगा किनारे अस्सी घाट के पास प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) सख्त है। एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद और डॉ. ए. सेंथिल वेल की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष साक्ष्य पेश किए गए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दलील दी कि अस्सी घाट के पास मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण पर्यावरणीय कानूनों और गंगा संरक्षण संबंधी प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 27 जुलाई 2012 के कौटिल्य सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले के आदेश का हवाला दिया। बताया कि सुनवाई के दौरान एनएमसीजी ने चार सप्ताह का समय मांगा। इस पर पीठ ने चिंता जताते हुए मौखिक टिप्पणी की। बताया कि इस अवधि में निर्माण पूरा हो सकता है। बाद में हटाने पर सरकारी धन की बर्बादी होगी। पीठ ने तत्काल जिलाधिकारी से संपर्क कर कार्रवाई के लिए कहा।
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