फर्नीचर व्यापारियों की GST में राहत की मांग:वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन, कहा- ITC नियमों को सरल बनाया जाए

यूपी फर्नीचर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में फर्नीचर उद्योग को राहत देने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल हसन सिद्दीकी ने केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण को ई-मेल व ज्ञापन भेजकर एमएसएमई (MSME) कारोबारियों की समस्याएं उठाई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीएसटी दरों की विसंगतियों और जटिल अनुपालन प्रक्रिया से छोटे फर्नीचर निर्माता और विक्रेता भारी दबाव में हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि बांस और बेंत उत्पादों की तर्ज पर सहारनपुर, लखनऊ, बरेली और कानपुर क्लस्टर के हस्तनिर्मित एवं पारंपरिक लकड़ी के फर्नीचर पर जीएसटी दर घटाकर 5 या 12 प्रतिशत की जाए। बड़े कॉरपोरेट्स के उत्पादों पर जीएसटी 28 से 18 प्रतिशत होने के बाद असंगठित क्षेत्र को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्लाईवुड, लैमिनेट, फेविकोल और हार्डवेयर फिटिंग्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी के कारण बन रहे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार तथा आईटीसी (ITC) रिफंड को समयबद्ध करने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने यह भी अनुरोध किया है कि सप्लायर की चूक होने पर निर्दोष खरीदार का आईटीसी (ITC) रद्द न किया जाए। साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए ई-इनवॉइसिंग, जीएसटी रिटर्न और कंपोजिशन स्कीम की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाए, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के अपना व्यापार कर सकें।