पीओजेके में हिंसा से मचा हड़कंप

दि राइजिंग न्यूज़ | श्रीनगर | 11 जून 2026

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ शुरू हुआ जनआंदोलन अब बड़े टकराव में बदल चुका है। बीते कुछ दिनों में हुई हिंसक घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है और आम लोगों के बीच भय तथा असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है।स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और संचार सेवाओं पर प्रतिबंध को लेकर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग तेज हो गई है। भारत ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करते हुए वैश्विक समुदाय से ध्यान देने की अपील की है।

आखिर कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

पांच जून 2026 को प्रशासन ने संयुक्त अवामी कार्य समिति नामक संगठन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। यह संगठन पिछले कई वर्षों से आम जनता की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहा था। संगठन ने महंगाई, बिजली संकट, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई मांगें सरकार के सामने रखी थीं।बताया जाता है कि अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन विधानसभा में आरक्षित शरणार्थी सीटों को समाप्त करने की मांग पर प्रशासन और संगठन के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद प्रतिबंध की कार्रवाई हुई और देखते ही देखते लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। यही घटनाक्रम आगे चलकर व्यापक विरोध और हिंसा का कारण बना।

रावलाकोट में विरोध प्रदर्शन ने लिया हिंसक रूप

आठ जून की रात रावलाकोट क्षेत्र में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उनकी लोकतांत्रिक आवाज को दबाया जा रहा है और जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय दमनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। विरोध धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगा और माहौल तनावपूर्ण हो गया।स्थानीय सूत्रों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई और कई स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में भय और अस्थिरता का वातावरण पैदा कर दिया।

गोलीबारी के बाद पूरे क्षेत्र में पसरा सन्नाटा

हिंसा के बाद कई इलाकों में लोगों के बीच दहशत फैल गई। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि कई परिवार अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए और सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। बाजार बंद हो गए तथा सार्वजनिक गतिविधियां लगभग ठप पड़ गईं।इसके साथ ही संचार सेवाओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। कई क्षेत्रों में दूरभाष और अंतरजाल सेवाएं बाधित होने की खबरें सामने आईं। इससे घटनाओं की वास्तविक जानकारी बाहर पहुंचने में कठिनाई हुई और क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल और गहरा गया।

मृतकों और घायलों की संख्या पर बना हुआ है संशय

हिंसा में कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए, इसे लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। प्रशासनिक आंकड़े और स्थानीय संगठनों के दावों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि वास्तविक स्थिति को लेकर अभी भी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ सकी है।स्थानीय संगठनों का आरोप है कि मृतकों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है, जबकि प्रशासन सीमित संख्या में हताहतों की पुष्टि कर रहा है। स्वतंत्र जांच के अभाव में इन दावों की पुष्टि करना फिलहाल संभव नहीं माना जा रहा है।

मानवाधिकारों को लेकर बढ़ी अंतरराष्ट्रीय चिंता

घटनाओं के बाद मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक समूहों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध को बलपूर्वक दबाना उचित नहीं माना जा सकता। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए।कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस विषय को उठाया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जा सकता है तथा जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जा सकती है।

भारत ने उठाई अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग

भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली का कहना है कि क्षेत्र में मानवाधिकारों के सम्मान और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत का आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग किया गया है।विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए वक्तव्यों में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत ने इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र से की हस्तक्षेप की अपील

जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और वहां की वास्तविक स्थिति का स्वतंत्र आकलन आवश्यक है।उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से आग्रह किया कि वह क्षेत्र की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करे और यह सुनिश्चित करे कि आम नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण हो। उनके बयान के बाद इस विषय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

चुनाव और राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ा है मामला

 यह विवाद केवल जनसमस्याओं तक सीमित नहीं है बल्कि आगामी चुनावों से भी जुड़ा हुआ है। विधानसभा में आरक्षित सीटों को लेकर चल रहा विवाद राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण विभिन्न पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार आने वाले महीनों में यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि समाधान नहीं निकला तो क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ने की आशंका बनी रहेगी।

क्षेत्रीय परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है असर

यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाएं और अंतरराष्ट्रीय निवेश योजनाएं यहां से होकर गुजरती हैं। यदि अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है तो इन परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास और निवेश के लिए शांति तथा स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। लगातार बढ़ते तनाव से निवेशकों और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है।