शामली में दो शिक्षिकाओं को नोटिस:अनशन और सुनवाई की रिकॉर्डिंग के आरोप में दो शिक्षिकाओं को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब

शामली में जिलाधिकारी कार्यालय पर अनशन करने और बीएसए कार्यालय में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने के मामले में दो शिक्षिकाओं को नोटिस जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने शुक्रवार को दोनों से नोटिस मिलने के तीन कार्यदिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही संबंधित मोबाइल फोन भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बीएसए कार्यालय से 9 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस प्राथमिक विद्यालय मखमूलपुर-2, कांधला में तैनात पूनम तोमर और प्राथमिक विद्यालय नाला नंबर-2, कांधला में तैनात नीरू नैन को दिया गया है। नोटिस में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का हवाला देते हुए सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ काम करने की अपेक्षा की गई है। नोटिस के अनुसार, दोनों शिक्षिकाओं ने जांच लंबित रहने के दौरान कार्यालय से अनुमति लिए बिना जिलाधिकारी कार्यालय में अनशन किया था। इसके बाद 7 अक्टूबर को बीएसए कार्यालय में मामले की सुनवाई हुई। इसमें बीएसए और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद थे। आरोप है कि सुनवाई के दौरान रिकॉर्डिंग करने के उद्देश्य से दूसरा मोबाइल फोन बीएसए की टेबल पर रखा गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद यह मोबाइल खंड शिक्षा अधिकारी, ऊन से वापस लिया गया। नोटिस में बीएसए कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर घटनाक्रम का सत्यापन करने का भी उल्लेख है। जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी बीएसए ने दोनों शिक्षिकाओं को तीन कार्यदिवस के भीतर स्पष्ट, तथ्यात्मक और संतोषजनक लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित मोबाइल फोन प्रस्तुत करने को कहा है। निर्धारित समय में जवाब और साक्ष्य नहीं मिलने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों को भी भेजी गई नोटिस की प्रतिलिपि नोटिस की प्रतिलिपि महानिदेशक स्कूल शिक्षा, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सहारनपुर मंडल को भेजी गई है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षिकाओं तक नोटिस पहुंचाकर उसकी प्राप्ति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल मामला विभागीय जांच के स्तर पर है। नोटिस में लगाए गए आरोपों पर शिक्षिकाओं का पक्ष और उनका लिखित स्पष्टीकरण सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।