सोनभद्र में 3.75 लाख क्विंटल अन्न भंडारण क्षमता बढ़ेगी:7 नए गोदाम बनेंगे, सुकृत में 50 हजार क्विंटल वाले गोदाम की जमीन चिह्नित

Oct 05, 2026 - 11:56
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सोनभद्र में 3.75 लाख क्विंटल अन्न भंडारण क्षमता बढ़ेगी:7 नए गोदाम बनेंगे, सुकृत में 50 हजार क्विंटल वाले गोदाम की जमीन चिह्नित
सोनभद्र में अन्न भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सात नए गोदाम बनाए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 3.75 लाख क्विंटल होगी। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) और सहकारिता विभाग मिलकर इन्हें बनाएंगे। एसडब्ल्यूसी दो लाख क्विंटल क्षमता का एक गोदाम बनाएगा। सहकारिता विभाग 50 हजार क्विंटल क्षमता का एक और 25-25 हजार क्विंटल क्षमता के पांच गोदाम बनाएगा। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देश पर गोदाम निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। सहकारिता विभाग के पहले गोदाम के लिए रॉबर्ट्सगंज तहसील क्षेत्र के सुकृत में 50 हजार क्विंटल क्षमता के गोदाम के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रस्तावित गोदाम बट बंतरा बी-पैक्स के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। पिछले सप्ताह तहसील प्रशासन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि का चिन्हांकन किया गया। जिले में वर्तमान में 64 साधन सहकारी समितियां (बी-पैक्स) संचालित हैं। अधिकांश समितियों के पास खाद वितरण के लिए गोदाम हैं, लेकिन अन्न भंडारण के लिए अभी तक किसी बी-पैक्स पर बड़ा गोदाम नहीं बनाया गया है। ऐसे में सुकृत में प्रस्तावित 50 हजार क्विंटल क्षमता का गोदाम जिले में बी-पैक्स स्तर पर पहला बड़ा अन्न भंडारण केंद्र होगा। केंद्र सरकार की अन्न भंडारण योजना के तहत बी-पैक्स को अन्न भंडारण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर किसानों से खरीदे गए अनाज के सुरक्षित भंडारण की सुविधा बढ़ेगी और सरकारी खरीद व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। निर्माण पूरा होने के बाद सुकृत के गोदाम को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को किराये पर देने की योजना है। इससे सहकारी समिति को नियमित आय मिलेगी और एफसीआई को अतिरिक्त भंडारण सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में एफसीआई के पास रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के तिलौली में करीब 5.80 लाख क्विंटल क्षमता का गोदाम है। वहीं तेंदू गांव में करीब 1.40 लाख क्विंटल क्षमता का गोदाम निजी क्षेत्र से किराये पर लिया गया है। शेष छह गोदामों के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इनके निर्माण से जिले में सरकारी खरीद के दौरान अनाज के सुरक्षित भंडारण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

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