वामपंथी मोर्चा ने चुनाव आयोग की पर सवाल उठाए:मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और 5 मांगें पूरी करने को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

मऊ में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को 1:30 बजे संयुक्त वामपंथी मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने समेत चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। प्रदर्शनकारियों ने अपने ज्ञापन में निर्वाचन आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें मतदाता सूची, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने और मतदाता डेटाबेस के प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं। ज्ञापन में वामपंथी मोर्चा ने आरोप लगाया कि इन घटनाक्रमों से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन रिपोर्टों के जवाब में कहा था कि तीनों आयुक्तों के बीच अलग-अलग विचार और टिप्पणियां निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं तथा आयोग के पिछले एक वर्ष के फैसले पूर्ण आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों का परिणाम रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने उठाईं पांच मांगें ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया पर रोक लगाने और मतदाता सूची से गलत तरीके से बाहर किए गए लोगों का मतदान अधिकार बहाल करने की मांग की। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली बहाल करने तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली चयन समिति बनाने की मांग रखी गई। मोर्चा ने ज्ञापन में यह मांग भी की कि दोषपूर्ण एसआईआर के आधार पर हुए चुनावों की वैधता की समीक्षा कर उन्हें रद्द किया जाए। यह प्रदर्शन 26 सितंबर से एक सप्ताह तक चलाए जा रहे वाम दलों के देशव्यापी आंदोलन के तहत किया गया। इस दौरान संयुक्त वामपंथी मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।