दादा की संपत्ति पर पोते का हक! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें किसे मिलेगा हिस्सा?

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 13 नवंबर 2026

दादा की संपत्ति में पोते का जन्म से अधिकार होता है या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत कानूनी वारिसों के बीच हो चुका है, तो जीवित बेटे का बेटा यानी पोता केवल जन्म के आधार पर उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। अदालत के मुताबिक, बंटवारे में पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है और उस पर बेटे का अपने आप जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता।

यह मामला एन. रामकृष्णन की संपत्ति से जुड़ा था। वर्ष 1993 में उनकी बेटी ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर मुकदमा दायर किया था। इसके बाद परिवार के सदस्यों के बीच फरवरी 1994 में समझौता हुआ, जिसमें रामकृष्णन के बेटे कुमारन को एक भूखंड मिला। कुमारन ने अप्रैल 1997 में इस भूखंड को बेच दिया। इसके बाद उनके बेटे राजेश ने जमीन की बिक्री को चुनौती देते हुए दावा किया कि यह पैतृक संपत्ति है और जन्म से उसका भी इसमें अधिकार है। उसने जमीन में आधे हिस्से की मांग की। मामला निचली अदालत से होते हुए मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति सबसे पहले प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों को मिलती है। इनमें बेटा, बेटी, पत्नी और मां शामिल हैं। यदि बेटा जीवित है तो उसका बेटा यानी पोता सीधे दादा का उत्तराधिकारी नहीं बनता। हालांकि, यदि दादा का बेटा पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उसका बेटा यानी पोता कानूनी वारिस के रूप में हिस्सा प्राप्त कर सकता है।

अदालत ने यह भी समझाया कि पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति के कानूनी अधिकार अलग-अलग होते हैं। वास्तविक संयुक्त पैतृक संपत्ति में मिताक्षरा कानून के तहत बेटे और बेटी दोनों को जन्म से सहदायिक अधिकार मिल सकता है। लेकिन दादा से उत्तराधिकार के जरिए पिता को मिली प्रत्येक संपत्ति अपने आप पैतृक संपत्ति नहीं बन जाती। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, एक से अधिक वारिसों को संपत्ति मिलने पर प्रत्येक वारिस अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक होता है। इसलिए केवल तीन पीढ़ियों का संबंध होने से पोता पिता की संपत्ति में जन्म के आधार पर दावा नहीं कर सकता।

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजेश की अपील खारिज कर दी और निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने साफ किया कि संपत्ति पर अधिकार इस बात से तय होगा कि वह वास्तव में संयुक्त पैतृक संपत्ति है या कानूनी उत्तराधिकार के तहत किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मिली है। यानी दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार हर परिस्थिति में अपने आप नहीं बनता।