दि राइजिंग न्यूज़ | भारत | 12 नवंबर 2026

हैदराबाद में महिलाओं के अंडाणुओं की अवैध खरीद-बिक्री का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने 48 महिलाओं को इस रैकेट से मुक्त कराया है। आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पैसों का लालच देकर उनसे अंडाणु निकलवाए जाते थे और फिर इन्हें लाखों रुपये में बेच दिया जाता था। इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली तक जुड़ी होने की आशंका है।

जांच के मुताबिक, इस अवैध कारोबार में कई स्तरों पर लोग काम कर रहे थे। मुख्य आरोपी महिलाओं को भर्ती करने वाले एजेंटों से संपर्क करते थे। एजेंट आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पैसे का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद महिलाओं के रहने, खाने और अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती थी। आरोप है कि कई महिलाओं को यह तक पता नहीं होता था कि उनके शरीर के साथ किस तरह की चिकित्सकीय प्रक्रिया की जा रही है।

इस रैकेट में सबसे चिंताजनक भूमिका कुछ चिकित्सा केंद्रों की बताई जा रही है। पुलिस की जांच में करीब 23 आईवीएफ केंद्रों तक इस नेटवर्क की कड़ियां पहुंचने की बात सामने आई है। महिलाओं को हार्मोन संबंधी इंजेक्शन दिए जाते थे और फिर उनके अंडाणु निकालने की प्रक्रिया की जाती थी। आरोप है कि फर्जी पहचान पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करके एक ही महिला से कई बार अंडाणु निकलवाए जाते थे।

भारत में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2021 के तहत अंडाणु दान को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके बावजूद अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। कानून के अनुसार, एक महिला अपने जीवन में केवल एक बार अंडाणु दान कर सकती है और इसके बदले उसे आर्थिक लाभ देने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर, बांझपन की समस्या से जूझ रहे दंपतियों के बीच अंडाणुओं की मांग बनी हुई है। इसी मांग और कानूनी आपूर्ति के बीच के अंतर का फायदा अवैध गिरोह उठा रहे हैं।

महाराष्ट्र के बदलापुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक महिला से कथित तौर पर 33 बार अंडाणु निकलवाए गए। राजस्थान के उदयपुर में तो नाबालिग लड़कियों की उम्र आधार कार्ड में बदलकर उन्हें वयस्क दिखाने का मामला सामने आया। गुजरात के अहमदाबाद में इस नेटवर्क की कड़ियां बच्चों की तस्करी से जुड़ने की बात भी जांच में सामने आई है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में भी अवैध आईवीएफ केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।

इस पूरे कारोबार के पीछे गरीबी, जागरूकता की कमी और कमजोर निगरानी बड़ी वजह मानी जा रही हैं। कई महिलाएं आर्थिक तंगी के कारण एजेंटों के झांसे में आ जाती हैं। वहीं, अवैध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद बड़े चिकित्सा संस्थानों की भूमिका की जांच करना चुनौती बना हुआ है। हैदराबाद का मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि महिलाओं के शरीर और उनकी सहमति से जुड़े इतने गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है।