योगी के आरोपों पर आयोग चुप क्यों?:1.27 करोड़ वोटों के कटने के आरोपों पर सपा ने CEO को सौंपा ज्ञापन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा मतदाता सूची से 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के बयान पर समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। सपा ने सवाल उठाया कि जब विपक्षी नेताओं से मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर शपथ-पत्र मांगा गया था, तो मुख्यमंत्री के बयान पर आयोग चुप क्यों है? पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करने और उनसे शपथ-पत्र लेने की मांग की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने यह ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने कहा कि विधानसभा चुनाव-2022 के बाद अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। तब निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर 2022 को उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आयोग ने अपने नोटिस में यह भी कहा था कि मतदाता सूची धर्म और जाति के आधार पर नहीं बनाई जाती है। सपा ने सवाल किया कि अब मुख्यमंत्री ने धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम कटने का आरोप लगाया है, तो उनसे भी जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा? पार्टी की ओर से कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर शपथ-पत्र मांगना चाहिए, ताकि आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे। करहल में बूथ बदलने पर भी उठाए सवाल सपा ने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की करहल विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 308 को लेकर भी आपत्ति जताई है। पार्टी के मुताबिक, यह मतदान केंद्र पहले प्राथमिक विद्यालय ककरिया में था, जिसे बदलकर प्राथमिक विद्यालय चौहानपुर कर दिया गया है। इस बदलाव को सपा ने अनियमित और राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला बताया है। ज्ञापन में कहा गया है कि पुराने मतदान केंद्र पर ककरिया के करीब 500 और चौहानपुर के करीब 350 मतदाता जुड़े थे। इसके बावजूद मतदान केंद्र को चौहानपुर स्थानांतरित कर दिया गया और ककरिया के मतदाताओं को भी वहीं मतदान के लिए संबद्ध कर दिया गया। सपा का तर्क है कि निर्वाचन आयोग के अक्टूबर 2020 के मतदान केंद्र मैनुअल के पैरा 2.5.1 के अनुसार, यदि एक मतदान क्षेत्र में कई गांव शामिल हैं तो सामान्य रूप से मतदान केंद्र उस गांव में होना चाहिए, जहां मतदाताओं की संख्या अधिक हो। ककरिया में चौहानपुर की तुलना में अधिक मतदाता होने के बावजूद बूथ का स्थान बदलना इस प्रावधान का उल्लंघन है। भाजपा जिलाध्यक्ष की सिफारिश पर बदलाव का आरोप सपा ने आरोप लगाया कि मतदान केंद्र का स्थान बदलने का फैसला सत्ताधारी भाजपा के जिलाध्यक्ष की सिफारिश पर प्रभाव और दबाव में लिया गया। पार्टी का कहना है कि राजनीतिक दलों की बैठक में इस प्रस्ताव पर उसने जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ककरिया में सभी मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जबकि चौहानपुर में करीब दो तिहाई ओबीसी और एक तिहाई अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। चौहानपुर में 350 मतदाता होने के कारण वहां अलग मतदान केंद्र बनाया जा सकता है। आयोग के मैनुअल के पैरा 2.6.2 का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि 300 से अधिक आबादी वाले गांव के लिए अलग मतदान केंद्र बनाने का प्रावधान है। ज्ञापन सौंपने वाले सपा प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव के.के. श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह और राधेश्याम सिंह शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से दोनों मामलों में जल्द कार्रवाई की मांग की।