यूपी में पंचायत चुनाव फिर टले! योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला...

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार होने तक चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कैबिनेट ने ग्राम पंचायत प्रशासकों और ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

Nov 19, 2026 - 12:38
Updated: 19 hours ago
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यूपी में पंचायत चुनाव फिर टले! योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला...
यूपी में पंचायत चुनाव फिर टले! योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला...

दि राइजिंग न्यूज़ | लखनऊ | 19 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार के फैसले के अनुसार, प्रदेश में पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाएंगे।सरकार के इस निर्णय से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद चुनाव कराने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद निर्वाचित ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। समय पर नए चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। यह अवधि 26 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। अब कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। 

सरकार ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े आंकड़े जुटाने और सिफारिशें तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ा दिया है। आयोग को प्रदेश के 75 जिलों में सर्वेक्षण और आंकड़ों के आधार पर पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण की स्थिति तय करने के लिए रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट तैयार नहीं होने के कारण आयोग को अतिरिक्त समय दिया गया है। 

इस फैसले के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का 14 अक्टूबर 2026 का आदेश भी महत्वपूर्ण है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने की बात कही थी। ऐसे में सरकार के नए अध्यादेश के बाद पंचायत चुनाव की समय-सीमा को लेकर कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण हो गई है।

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