दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली  | 13 नवंबर 2026

केंद्र की मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से जुड़े विधेयकों को पारित कराना है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसके लिए छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। वहीं, संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने भी संकेत दिया है कि शीतकालीन सत्र से पहले संसद की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। सरकार के सामने इन विधेयकों को पारित कराने के लिए विशेष सत्र या शीतकालीन सत्र का विकल्प मौजूद है। महिला आरक्षण कानून को 2029 तक लागू करने की दिशा में यह अहम अवसर माना जा रहा है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक लाए जाने की तैयारी है।

खास बात यह है कि 13 अगस्त को मानसून सत्र स्थगित होने के बाद अब तक उसका सत्रावसान नहीं हुआ है। ऐसे में नियमों के अनुसार सरकार को संसद की बैठक बुलाने के लिए 14 दिन का अनिवार्य नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी होगा। इससे पहले अप्रैल में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण ऐसा विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था।