दि राइजिंग न्यूज़ | भारत | 12 नवंबर 2026

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। सरकार का प्रस्ताव लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का है। इसके साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकारी सूत्रों को भरोसा है कि इस बार विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल मौजूद है और सरकार 15 से 18 मतों के अंतर से जीत हासिल कर सकती है।

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है। खबर के मुताबिक, लोकसभा में इसके लिए 361 मतों की आवश्यकता बताई गई है। इससे पहले सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान भी इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण उसे सफलता नहीं मिली थी। अब सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करना चाहती है। प्रस्ताव में सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने और 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने की बात शामिल है।

विशेष सत्र बुलाने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इस वजह से सरकार कम समय के नोटिस पर संसद की बैठक बुला सकती है। वहीं, कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत जुटाने का समय ले रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लंबे समय से परिसीमन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ पारदर्शी चर्चा कराने की मांग कर रही है। ऐसे में विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावित तैयारी के बीच सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ने के आसार हैं।