आपदा रिपोर्ट में लापरवाही पर लेखपाल सस्पेंड:प्रतापगढ़ में क्षतिग्रस्त मकान देखने पहुंचे डीएम, परिवार को 1.20 लाख की मदद के निर्देश
प्रतापगढ़ में भारी बारिश और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लेने निकले जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने राहत कार्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। नगर पंचायत कोहड़ौर के रामापुर में कच्चा मकान गिरने के मामले में आपदा सहायता राशि के लिए रिपोर्ट लगाने में लापरवाही सामने आने पर डीएम ने संबंधित हल्का लेखपाल को निलंबित करने के निर्देश दिए। डीएम की इस कार्रवाई की इलाके में चर्चा रही। जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने रामापुर में भारी वर्षा एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रामापुर निवासी रिंकी गौड़ पत्नी हरिओम के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान को देखा और परिवार से घटना की जानकारी ली। मकान की स्थिति को देखते हुए डीएम ने मौके पर मौजूद एसडीएम पट्टी को प्रभावित परिवार को आपदा राहत कोष से 1 लाख 20 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राहत रिपोर्ट में लापरवाही पर लेखपाल को निलंबित करने के निर्देश निरीक्षण के दौरान आपदा राहत कार्यों में लापरवाही का मामला सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित हल्का लेखपाल को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आपदा से प्रभावित लोगों तक राहत समय से पहुंचनी चाहिए। राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पात्र परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाए। पूरे वैजू का पुरवा में भी क्षति का लिया जायजा इसके बाद डीएम ने पूरे वैजू का पुरवा में विमला पाल पत्नी बृजपाल के क्षतिग्रस्त मकान का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विद्या देवी के मकान और पशुशाला को भी देखा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश से हुई क्षति का नियमानुसार आकलन कराया जाए और प्रभावित परिवारों को निर्धारित प्रावधानों के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रभावित परिवारों को राहत प्रशासन की प्राथमिकता जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने कहा कि भारी बारिश और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार त्वरित राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को समय से मदद मिलनी चाहिए और इस कार्य में जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
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