अम्बेडकरनगर में पीआरडी जवानों की समस्याएं बढ़ीं:लंबित भत्ते और दूर ड्यूटी लगाने पर जताई नाराजगी, समाधान की मांग

Oct 01, 2026 - 13:47
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अम्बेडकरनगर में पीआरडी जवानों की समस्याएं बढ़ीं:लंबित भत्ते और दूर ड्यूटी लगाने पर जताई नाराजगी, समाधान की मांग
अम्बेडकरनगर में पीआरडी जवानों ने ड्यूटी आवंटन में अनियमितता, लंबित भत्तों के भुगतान और पीएम श्री विद्यालयों में रात्रि ड्यूटी को लेकर गुरूवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। जवानों का आरोप है कि अप्रैल 2026 से उन्हें ड्यूटी लगाने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मामले की जांच कराकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। जवानों के अनुसार कई पीआरडी कर्मियों की ड्यूटी उनके विकासखंड से 70 से 80 किलोमीटर दूर तक लगाई जा रही है। इससे आने-जाने में समय और अतिरिक्त धन खर्च हो रहा है। वहीं ड्यूटी भत्ते का भुगतान भी समय से नहीं होने का आरोप लगाया है। जवानों का कहना है कि करीब साढ़े पांच माह बाद उन्हें ड्यूटी भत्ता मिल सका, जबकि नियमानुसार इसका समय से भुगतान होना चाहिए। पीआरडी जवानों ने पीएम श्री विद्यालयों में रात्रि ड्यूटी को लेकर भी सुरक्षा संबंधी चिंता जताई है। उनका कहना है कि कई विद्यालयों में रात के समय केवल एक जवान की ड्यूटी लगाई जाती है। इनमें महिला जवान भी शामिल हैं। ऐसे में किसी अप्रिय स्थिति में सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। विद्यालयों की ड्यूटी बीच में समाप्त कर दी जवानों का कहना है कि 25 जून 2026 को पीएम श्री विद्यालयों की ड्यूटी बीच में समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद 15 जुलाई तक दोबारा ड्यूटी नहीं लगाई गई। जवानों ने इससे करीब चार लाख रुपये के ड्यूटी भत्ते के नुकसान का दावा किया है। अक्टूबर में पीएम श्री और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भी ड्यूटी नहीं लगाए जाने से कई जवानों के ड्यूटी से वंचित रहने की बात कही गई है। कई जवानों को वर्षों बाद भी भुगतान नहीं जवानों ने दूरसंचार विभाग में पूर्व में की गई ड्यूटी के भुगतान का मुद्दा भी उठाया। आरोप है कि बीएसएनएल की ओर से ड्यूटी का भत्ता जिला युवा कल्याण अधिकारी के विभागीय खाते में भेजे जाने के बावजूद कई जवानों को वर्षों बाद भी भुगतान नहीं किया गया। जल्द ड्यूटी उपलब्ध कराने की मांग पीआरडी जवानों ने जिलाधिकारी से सभी मामलों की जांच कराकर लंबित भत्तों का भुगतान कराने, ड्यूटी आवंटन में पारदर्शिता बरतने और ड्यूटी से वंचित जवानों को जल्द ड्यूटी उपलब्ध कराने की मांग की है।

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