दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 24 जुलाई 2026

दिल्ली में छात्र आंदोलन के बीच जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में है कि क्या सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर इंटरनेट सेवा बंद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इंटरनेट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार और रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में इंटरनेट पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध कानून, आवश्यकता, अनुपातिकता और पारदर्शिता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

दिल्ली में इंटरनेट बंद होने से फिर उठे कानूनी सवाल

दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। प्रशासन का कहना था कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया। इसके साथ ही कई स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई।इंटरनेट सेवा बंद होने का सीधा असर आम लोगों पर दिखाई दिया। डिजिटल भुगतान व्यवस्था प्रभावित हो गई, जिससे लोगों को नकद धन का सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा वाहन बुकिंग सेवाएं, व्यापारिक गतिविधियां, अस्पतालों तक पहुंच और अन्य आवश्यक सेवाओं में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

क्या सरकार इंटरनेट सेवा बंद कर सकती है

भारत में सरकार को विशेष परिस्थितियों में इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद करने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंसा जैसी गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए दिया गया है। हालांकि यह अधिकार असीमित नहीं है और इसके उपयोग पर स्पष्ट कानूनी सीमाएं निर्धारित हैं।कानून के अनुसार इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत और उचित कारणों के आधार पर ही लिया जा सकता है। सरकार को यह भी साबित करना होता है कि उस समय इंटरनेट बंद करना वास्तव में आवश्यक था और उससे कम कठोर विकल्प उपलब्ध नहीं थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था

वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट प्रतिबंध से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट आज केवल बातचीत का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार, शिक्षा और आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन बन चुका है।न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट सेवा पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार के प्रत्येक आदेश की वैधता को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उसकी कानूनी जांच की जा सकती है।

अनिश्चितकाल तक इंटरनेट बंद नहीं रखा जा सकता

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि इंटरनेट सेवा को अनिश्चितकाल तक बंद रखना स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसकी समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक होगा।न्यायालय का कहना था कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिबंध केवल उतनी ही अवधि तक लागू रहे, जितनी वास्तव में आवश्यक हो। स्थिति सामान्य होते ही इंटरनेट सेवा बहाल की जानी चाहिए ताकि आम नागरिकों के अधिकार प्रभावित न हों।

हर आदेश सार्वजनिक करना जरूरी

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट सेवा बंद करने से संबंधित प्रत्येक सरकारी आदेश सार्वजनिक होना चाहिए। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि इंटरनेट क्यों बंद किया गया, कितने समय के लिए बंद रहेगा और उसके पीछे क्या कारण हैं।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे आदेश गोपनीय नहीं रखे जा सकते। पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है ताकि नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

सबसे कम प्रतिबंध वाला विकल्प अपनाने की सलाह

न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी समस्या का समाधान कम कठोर उपायों से संभव है तो इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद करना पहला विकल्प नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि केवल कुछ माध्यमों पर नियंत्रण से स्थिति संभाली जा सकती है तो पूरे क्षेत्र का इंटरनेट बंद करना उचित नहीं माना जाएगा।इसे अनुपातिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके तहत प्रशासन को यह साबित करना होता है कि इंटरनेट सेवा बंद करने के अलावा कोई दूसरा प्रभावी उपाय उपलब्ध नहीं था।

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पड़ता है सीधा असर

आज देश की बड़ी आबादी डिजिटल भुगतान, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा और सरकारी सेवाओं के लिए इंटरनेट पर निर्भर है। ऐसे में इंटरनेट सेवा बंद होने का सबसे पहला प्रभाव व्यापारियों, विद्यार्थियों, अस्पतालों, छोटे दुकानदारों और आम नागरिकों पर पड़ता है।डिजिटल भुगतान रुकने से व्यापार प्रभावित होता है, वाहन बुकिंग सेवाएं बाधित होती हैं और अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच भी मुश्किल हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार इंटरनेट सेवा बंद होने से अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी

सरकार का तर्क है कि संवेदनशील परिस्थितियों में इंटरनेट के माध्यम से अफवाहें और भड़काऊ संदेश तेजी से फैल सकते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवा बंद करना आवश्यक हो सकता है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।वहीं नागरिक अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे क्षेत्र का इंटरनेट बंद करने से लाखों निर्दोष नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके नाम पर नागरिकों के अधिकारों पर असीमित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

मुख्य बिंदु

• दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई।
• सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट को अभिव्यक्ति और व्यापार का महत्वपूर्ण माध्यम माना है।
• इंटरनेट सेवा बंद करने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन वह असीमित नहीं है।
• प्रत्येक आदेश सार्वजनिक करना और उसकी समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक है।
• न्यायालय ने सबसे कम प्रतिबंध वाले उपाय अपनाने पर जोर दिया है।
• इंटरनेट बंद होने से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान पर व्यापक असर पड़ता है।