झांसी कलेक्ट्रेट में किसानों का प्रदर्शन:12 मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए बोले-किसानों का उत्पीड़न बंद हो

झांसी में किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसान संघ ने केसीसी ऋण को ब्याज मुक्त करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने और वर्षों से बंद एरच बांध बहुउद्देशीय परियोजना को दोबारा शुरू कराने की मांग की। संगठन ने कहा कि बुंदेलखंड में किसान अतिवृष्टि, जलभराव, भूलेख संबंधी समस्याओं, सिंचाई परियोजनाओं के बंद होने और मंडियों में कथित अनियमितताओं से परेशान हैं। उन्होंने मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। मंडियों में 2 फीसदी कटौती और अधिक तौल का आरोप किसान संघ ने चिरगांव, मोठ और समथर मंडियों में नगद भुगतान के नाम पर किसानों से 2 प्रतिशत की कथित अवैध कटौती और प्रति क्विंटल 3 किलो अधिक तौल किए जाने का आरोप लगाया। संगठन ने झांसी मुख्य मंडी समेत अन्य मंडियों में किसानों के शोषण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। फसलों का खेत-दर-खेत सर्वे कराने की मांग अतिवृष्टि से उड़द, मूंग, तिल, सोयाबीन और धान की फसलों को हुए नुकसान का खेत-दर-खेत सर्वे कराने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि सर्वे निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए। साथ ही लेखपालों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग रखी। खतौनी की गलतियां गांव में ही सुधारने की मांग डिजिटल खतौनियों में अंश निर्धारण और नाम संबंधी गलतियों को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने की मांग की गई। किसान संघ ने कहा कि कैंप की सूचना पहले से किसानों को दी जाए, ताकि उन्हें तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें। अन्ना पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान की मांग किसानों ने अन्ना पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया। हर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी व्यवस्था करने और नई गौशालाओं के सुचारू संचालन की मांग की गई। एरच बांध परियोजना शुरू करने की मांग किसान संघ ने एरच बांध बहुउद्देशीय परियोजना को तत्काल शुरू कराने की मांग की। पदाधिकारियों का कहना था कि परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद किसानों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। बड़ागांव बस स्टैंड से शराब दुकान हटाने की मांग बड़ागांव नगर पंचायत के बस स्टैंड चौराहे पर स्थित शराब की दुकान को भी हटाने की मांग की गई। किसान संघ ने बताया कि दुकान के दोनों ओर इंटर कॉलेज और जूनियर हाईस्कूल हैं, जबकि सामने मंदिर स्थित है। संगठन ने छात्राओं की सुरक्षा और सामाजिक माहौल को देखते हुए दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की। नलकूप कनेक्शन आसान करने की मांग किसानों ने निजी नलकूपों के नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल और कम खर्चीला बनाने की मांग की। इसके अलावा खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और वितरण केंद्रों पर किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की मांग भी रखी। भूमि अधिग्रहण में चार गुना मुआवजा और रोजगार ज्ञापन में भूमि अधिग्रहण की स्थिति में सर्किल रेट बढ़ाने, बढ़े हुए रेट का चार गुना मुआवजा देने तथा प्रभावित परिवारों को रोजगार और पुनर्वास की गारंटी देने की मांग की गई। जलभराव और नहरों में टेल तक पानी का मुद्दा बड़ागांव, मोठ समेत अन्य क्षेत्रों में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था बनाने की मांग की गई। किसान संघ ने नहरों में अंतिम छोर यानी टेल तक पानी पहुंचाने की भी मांग की। किसान संघ ने कहा कि मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन किसानों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा। ज्ञापन देने के दौरान जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री समेत बड़ी संख्या में किसान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।