मानवाधिकार आयोग के ऑपरेटर ने चिट्ठी जारी कर दी:हाईकोर्ट ने हैरानी जताई, "विधि अधिकारी" बनकर जारी की चिट्ठी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के एक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा खुद को "विधि अधिकारी/लिंक ऑफिसर" बताकर मुरादाबाद के एसएसपी को आपराधिक मामले में आगे की विवेचना का निर्देश देने पर कड़ी नाराजगी जताई है।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने इसे प्रथम दृष्टया अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर माना। जानिये क्या है मामला शीतल कुमार याचिकाकर्ता ने 15 सितंबर 2026 के उस पत्र को चुनौती दी है, जिसमें मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में चल रहे आपराधिक मामले में आगे विवेचना के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी अजय कुमार उर्फ भूरे ने सभी वैधानिक उपाय अपनाने के बाद आयोग में शिकायत की थी। 16 नवंबर को कोर्ट ने आयोग के जवाब को अपर्याप्त पाया और पत्र जारी करने वाले अधिकारी को रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने को कहा। आयोग के वकील का तर्क था कि आदेश केवल "जाँच" के लिए था, पर कोर्ट ने कहा कि पत्र को पढ़ने से यह दलील गलत साबित होती है। कोर्ट में खुली पूरी कहानी 18 नवंबर को सुनवाई में विवेक द्विवेदी ने बताया कि वह कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और उन्होंने 10 सितंबर 2026 को आयोग के सदस्य बृज भूषण के आदेश पर पत्र भेजा था। कोर्ट ने कहा कि वह हैरान है कि किस कानूनी अधिकार से एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने खुद को विधि अधिकारी बताया। पीठ ने यह भी कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता या बीएनएसएस की योजना में आयोग को आपराधिक मामले में विवेचना का निर्देश देने का अधिकार प्रथम दृष्टया नजर नहीं आता। अपर महाधिवक्ता रखा पक्ष अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने आयोग की ओर से बताया कि आयोग इसे "कोरम नॉन ज्यूडिस" मानते हुए शिकायत पर पारित कार्यवाही और आदेश वापस लेना चाहता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई आदेश रिकॉर्ड पर नहीं आया। कोर्ट ने विधि अधिकारी कल्पना शुक्ला और विवेक द्विवेदी को आज के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को होगी, जिसमें सदस्य बृज भूषण को उपस्थित रहने का निर्देश है।
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