पेंशनर्स कल्याण संस्थान का डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन:पेंशन और भत्तों से जुड़ी 7 मांगें रखीं, पीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा

उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्थान ने मेरठ के डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। इसमें पेंशनर्स के हित में 7 मुख्य मांगें रखी गईं। इन मांगों में संसद से पारित पेंशन देनदारियों से संबंधित विधेयक वापस लेना; 8वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों के पेंशन-पुनरीक्षण को शामिल करना; और 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में भी पुराने पेंशनभोगियों को सभी लाभ देने का शासनादेश जारी करना शामिल है। पेंशनर्स ने कोरोना से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल व हवाई किराए में मिलने वाली छूट फिर से शुरू करने की अपील की। कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान और पेंशन राशिकरण की कटौती अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल करने की भी मांग की गई। साथ ही, 80 साल पर मिलने वाली 20% अतिरिक्त पेंशन को 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5%, 10% व 15% के रूप में देने की बात कही गई। संस्थान के जिलाध्यक्ष जयभगवान शर्मा ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया। इस मौके पर रमेश चंद्र माथुर (संरक्षक), गोविंद सिंह (मंत्री), तिलकराम, विष्णु शरण शर्मा (ई.), ए.के. कौशिक (संयोजक संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति), श्रेयांश जैन, एस.पी. शर्मा, बी.एस. तेवतिया, बनी सिंह चौहान, सिद्धार्थ वत्स, आर.सी. खरे, श्याम सिंह नागर (अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघ), शाहिद अली सिद्दीकी, संजय शर्मा और सुभाष दत्त शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे।