SC-सूची में अन्य जातियों के नाम शामिल करने का आरोप:घोरावल की ढुटेर ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना का मामला, डीएम ने रिपोर्ट मांगी

Sep 25, 2026 - 09:20
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SC-सूची में अन्य जातियों के नाम शामिल करने का आरोप:घोरावल की ढुटेर ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना का मामला, डीएम ने रिपोर्ट मांगी
सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक की ग्राम पंचायत ढुटेर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि सूची में अन्य जातियों के लोगों के नाम वरीयता क्रम में दर्ज कर दिए गए हैं। इससे वास्तविक SC वर्ग के पात्र परिवारों को योजना के लाभ से वंचित होने की आशंका है। गुरुवार को ढुटेर गांव के राकेश, उपेंद्र, संदीप, चंदन और बिजेंद्र कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी चर्चित गौड़ को शिकायत पत्र देकर मामले की जांच कराने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि सूची का निष्पक्ष सत्यापन और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर केवल वास्तविक पात्र SC लाभार्थियों को ही योजना में शामिल किया जाए। डीएम ने जांच के दिए निर्देश जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए परियोजना निदेशक (पीडी) जिला विकास अभिकरण को तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पीडी ने सहायक विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की। खंड विकास अधिकारी घोरावल को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर मामले की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने दस्तावेजों के सत्यापन की मांग की शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की SC सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं, जो इस श्रेणी में नहीं आते। ग्रामीणों ने सूची में दर्ज नामों और उनके दस्तावेजों का सत्यापन कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच के बाद वास्तविक पात्र SC परिवारों को योजना का लाभ मिलना चाहिए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत मिल सके। पहले भी शिकायत का किया दावा ग्रामीणों का दावा है कि इससे पहले भी ढुटेर ग्राम पंचायत में SC वर्ग के पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने में इसी तरह की समस्या सामने आई थी। उस समय शिकायत के बाद जांच में जिम्मेदार लोगों की गलती पाए जाने की बात कही गई थी और कार्रवाई की बात भी हुई थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। उच्च अधिकारियों तक मामला ले जाने की बात ग्रामीणों का कहना है कि इस बार वे अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। उनका कहना है कि यदि जांच में गड़बड़ी सामने आती है और उचित कार्रवाई नहीं होती है तो जरूरत पड़ने पर मामले को उच्च अधिकारियों तक ले जाया जाएगा।

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