शास्त्री नगर के व्यापारियों को मिलेगी कानूनी मदद:प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लीनिक ने बनाई दो टीमें, नोटिस का जवाब तैयार करने में भी करेंगे मदद

Nov 19, 2026 - 15:17
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शास्त्री नगर के व्यापारियों को मिलेगी कानूनी मदद:प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लीनिक ने बनाई दो टीमें, नोटिस का जवाब तैयार करने में भी करेंगे मदद
शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई से परेशान मकान मालिकों और व्यापारियों को अब कानूनी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की 22 सितंबर 2026 को जारी नियमितीकरण नीति को लेकर प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लीनिक ने मेरठ और दिल्ली में दो टीमें बनाई हैं। ये टीमें प्रभावित लोगों को बताएंगी कि उनका मकान या दुकान नई नीति के दायरे में आता है या नहीं। साथ ही आवास विकास परिषद से मिले नोटिस का जवाब तैयार कराने में भी मदद करेंगी। साथ ही सभी सेवाएं निशुल्क दी जाएंगी। प्रेसवार्ता में पूर्व न्यायाधीश और अधिवक्ता डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शास्त्री नगर आवासीय योजना में कई लोगों ने बिना अनुमति अपने मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। कुछ जगहों पर आवासीय भूखंडों पर दुकानें और व्यावसायिक भवन भी बना लिए गए। धीरे-धीरे सेंट्रल मार्केट का दायरा बढ़ता गया। इन प्रतिष्ठानों को बिजली-पानी के कनेक्शन भी मिले। कुछ से व्यावसायिक टैक्स लिया गया और कुछ संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड भी किया गया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की ओर से अदालत में यह दलील दी गई थी कि जब सरकारी विभागों ने बिजली-पानी जैसी सुविधाएं दीं और टैक्स भी लिया तो निर्माण को मान्यता मिली। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सरकारी सुविधाएं मिलने या कार्रवाई में देरी होने से अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाता। नई नीति में किन्हें मिल सकती है राहत डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2026 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार नियमितीकरण की नीति बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2026 को नियमावली में संशोधन किया। उन्होंने कहा कि नई नीति से कुछ भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमित कराने का रास्ता खुल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 16 हजार से अधिक भवन अपने आप वैध हो जाएंगे। हर मामले में नियमों और शर्तों को देखना होगा। उन्होंने बताया कि सड़क की चौड़ाई, भूखंड का क्षेत्रफल, भू-उपयोग और वहां चल रही गतिविधियों के आधार पर फैसला होगा। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान की अनुमति नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसे काम भी हैं, जिन्हें आवासीय कॉलोनियों में चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। मकान के एक कमरे में दुकान है तो क्या होगा? डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने आवासीय मकान के एक कमरे में दुकान खोल रखी है तो कुछ शर्तें पूरी होने पर उसका नियमितीकरण संभव हो सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को नीति के नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा। इसलिए किसी भी मकान या दुकान को लेकर बिना जांच के यह नहीं कहा जा सकता कि वह नियमित हो जाएगी या नहीं। छोटे मकानों के पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण से प्रभावित गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पुनर्वास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह मुद्दा उठाया गया था। उनके अनुसार, अदालत ने आवास विकास परिषद को प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए स्वतंत्रता दी है। उन्होंने 100 वर्गमीटर से कम के आवासीय भूखंडों के लिए नक्शे से जुड़ी छूट का भी जिक्र किया। अवैध कॉलोनियों की जांच के लिए बना न्यायिक आयोग डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मेरठ में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया है। आयोग यह जांच करेगा कि इन कॉलोनियों की जमीन का मालिक कौन है, लोगों को भूखंड किस आधार पर बेचे गए और मेरठ विकास प्राधिकरण ने पांच साल तक इन कॉलोनियों के निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं की। साथ ही अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच होगी। मेरठ और दिल्ली में मिलेंगी निशुल्क सेवाएं प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लीनिक की मेरठ टीम में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता राजीव गिरी, नसीब सैफी, आशीष कुमार जैन और प्रणिता वशिष्ठ शामिल हैं। दिल्ली टीम में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता मनीषा मेहरा, हनी कुमार और प्रणिता वशिष्ठ को जिम्मेदारी दी गई है। मेरठ कार्यालय: ए-1, बी-ब्लॉक मार्केट, तेजगढ़ी, बंगाल स्वीट्स के ऊपर, शास्त्री नगर। दिल्ली कार्यालय: आई-103, चौथी मंजिल, ओवरसीज बैंक के पास, कीर्ति नगर, नई दिल्ली। प्रभावित लोग दोनों कार्यालयों में संपर्क कर नियमितीकरण नीति की जानकारी ले सकते हैं। संस्था की ओर से नोटिस का जवाब तैयार कराने और कानूनी सलाह देने की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेसवार्ता में अधिवक्ता मनीषा मेहरा, राजीव गिरी, नसीब सैफी, प्रणिता वशिष्ठ, हनी कुमार, अवनीश, आशीष जैन, संदीप उनियाल, आयुष मोरल, दिव्यांशु गिरी, अशोक कुमार सचदेव, नीरज आर्य और समद मौजूद रहे।

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