बिजली कंपनियों की खुलेगी पोल! चोरी से लेकर बिलिंग तक, CAG करेगा देशभर का हिसाब

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 13 नवंबर 2026

देश में पहली बार बिजली कंपनियों और बिजली विभागों का एक साथ व्यापक ऑडिट किया जा रहा है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने इस प्रक्रिया के तहत 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और पांच बिजली विभागों की जांच शुरू की है। इसमें पिछले पांच वर्षों के कामकाज, बिजली चोरी, बिलिंग व्यवस्था, मीटरिंग और बिजली आपूर्ति से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जाएगी।

इस जांच का मुख्य उद्देश्य बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। मार्च 2025 के अंत तक बिजली वितरण कंपनियों पर 3.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी घाटा और 7.26 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दर्ज किया गया था। कंपनियों को हर साल करीब 77,653 करोड़ रुपये केवल ब्याज चुकाने में खर्च करने पड़ रहे हैं।

कैग के ऑडिट में बिजली चोरी रोकने, उपभोक्ताओं से बिल वसूलने और समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा देशभर की अलग-अलग श्रेणियों के लगभग 10 हजार उपभोक्ताओं से प्रतिक्रिया लेकर बिजली सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी संतुष्टि का भी आकलन किया जाएगा।

इस जांच में केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की भी समीक्षा होगी। पूरे ऑडिट को अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है। बिजली वितरण कंपनियों के बाद ट्रांसमिशन, बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की भी जांच की जाएगी।

कैग की राज्य स्तरीय ऑडिट रिपोर्ट अगले वर्ष संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में पेश की जाएगी। वहीं, देशभर में सामने आने वाली नीतिगत कमियों और व्यवस्थागत खामियों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सामने रखा जाएगा, ताकि बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।