दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 26 अक्टूबर 2026

कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बाद अब देश की न्यायपालिका को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई न्यायाधीशों ने देश के साथ विश्वासघात किया है और संविधान के साथ भी धोखा किया है। सौरव दास ने यह टिप्पणी सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को सामाजिक माध्यम पर साझा की गई एक पोस्ट में की। उनके इस बयान से न्यायपालिका की जवाबदेही और न्यायाधीशों की भूमिका को लेकर राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस तेज होने की संभावना है।

सौरव दास ने न्यायाधीशों की जवाबदेही पर क्या कहा

सौरव दास ने अपनी पोस्ट में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जवाबदेही का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोगों से इस विषय पर दिल्ली में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। अपनी टिप्पणी में उन्होंने दावा किया कि कई न्यायाधीशों ने देश और संविधान के साथ विश्वासघात किया है। हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी विशिष्ट न्यायाधीश का नाम नहीं लिया और न ही अपने आरोपों के समर्थन में कोई विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत किया।

दिल्ली में न्यायाधीशों की जवाबदेही पर होगा कार्यक्रम

सौरव दास ने जिस कार्यक्रम का उल्लेख किया है, उसका विषय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जवाबदेही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. एस. ओका मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण सहित अन्य वक्ताओं के भी चर्चा में भाग लेने की जानकारी दी गई है। इस आयोजन का उद्देश्य न्यायपालिका की जवाबदेही से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करना है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी कर चुके हैं प्रदर्शन

सौरव दास और कॉकरोच जनता पार्टी के अन्य सदस्य हाल के दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में रहे हैं। संगठन ने चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मतों की चोरी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की जवाबदेही की मांग की थी। इन आरोपों को लेकर संगठन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किए और चुनाव व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए। हालांकि, चुनावी अनियमितताओं से संबंधित आरोपों को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रहे सौरव दास

सौरव दास हाल ही में दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक सप्ताह से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। उनकी हिरासत का मामला कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों और उससे जुड़े घटनाक्रमों के बीच सामने आया था। हिरासत से बाहर आने के बाद उन्होंने अब न्यायाधीशों की जवाबदेही का मुद्दा उठाया है। उनके ताजा बयान से स्पष्ट है कि संगठन के नेता चुनाव आयोग के साथ-साथ न्यायपालिका की भूमिका पर भी सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे हैं।

न्यायपालिका पर टिप्पणी करने का यह पहला मामला नहीं

सौरव दास पहले भी अदालतों और न्यायिक व्यवस्था को लेकर तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के गठन के बाद से ही संगठन के कुछ नेताओं ने न्यायपालिका की भूमिका और जवाबदेही से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। मौजूदा बयान में भी सौरव दास ने न्यायाधीशों की जवाबदेही को समय की मांग बताया है। हालांकि, न्यायपालिका से जुड़े किसी भी आरोप का मूल्यांकन तथ्यों, उपलब्ध प्रमाणों और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

न्यायाधीशों की जवाबदेही पर क्यों उठ रहा है सवाल

न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसके निर्णयों का देश के नागरिकों के अधिकारों तथा संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के साथ-साथ न्यायिक संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर समय-समय पर सार्वजनिक चर्चा होती रही है। सौरव दास की ताजा टिप्पणी ने इस विषय को फिर से चर्चा में ला दिया है। हालांकि, न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और जवाबदेही की मांग के बीच अंतर समझना जरूरी है, ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की जांच की जा सके।