150 किसानों को जल्द मिलेंगे 5 प्रतिशत आबादी के प्लॉट:नोएडा प्राधिकरण 58 हजार वर्गमीटर जमीन कर रहा चिह्नित, नई पाॅलिसी पर किया जा रहा काम

Nov 19, 2026 - 09:35
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150 किसानों को जल्द मिलेंगे 5 प्रतिशत आबादी के प्लॉट:नोएडा प्राधिकरण 58 हजार वर्गमीटर जमीन कर रहा चिह्नित, नई पाॅलिसी पर किया जा रहा काम
नोएडा में लंबे समय से पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट की मांग कर रहे किसानों को जल्द राहत मिलने वाली है। प्राधिकरण ने बाकी पात्र किसानों को प्लॉट देने की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत पहले चरण में 150 किसानों की सूची तैयार की जा रही है। इन किसानों को प्लॉट देने के लिए करीब 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की जा रही है। जमीन चिह्नित होने के बाद किसानों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट देने के लिए जमीन तलाशने का काम किया जा रहा है। करीब 150 पात्र किसानों के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही आवंटन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गांव के पास ही मिल सकेगा प्लॉट प्राधिकरण ने किसानों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था भी तैयार की है। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर इससे जुड़ी पॉलिसी को बोर्ड में लाया गया था। इसके तहत गांव की पेरीफेरल यानी बाहरी सीमा में आने वाले प्लॉट का इस्तेमाल भी पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट आवंटन के लिए किया जा सकेगा। इससे जिस गांव के किसान को प्लॉट मिलना है, उसे उसी गांव के आसपास जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा। किसानों को दूसरे स्थानों पर प्लॉट देने की मजबूरी भी कम होगी। 2200 किसानों को मिलना है लाभ, 1500 को मिले प्लॉट प्राधिकरण के मुताबिक, करीब 2200 किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट दिए जाने हैं। इनमें से अब तक लगभग 1500 किसानों को प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। बाकी किसानों को प्लॉट देने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन जमीन की उपलब्धता को लेकर आ रही है। इसी वजह से प्राधिकरण अलग-अलग स्थानों पर जमीन चिह्नित कर रहा है। किसानों की लंबे से रही डिमांड गौरतलब है कि पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट की मांग को लेकर किसान लंबे समय से प्रदर्शन और धरना देते आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाला आबादी का प्लॉट उनका अधिकार है। अब प्राधिकरण की ओर से जमीन चिह्नित करने और आवंटन की प्रक्रिया तेज किए जाने से बाकी पात्र किसानों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

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