दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 9 जून 2026

इंडिया ब्लॉक की बैठक में सामने आए अंदरूनी मतभेद

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक में विपक्षी एकता का संदेश देने के साथ साथ गठबंधन के भीतर मौजूद कई मतभेद भी खुलकर सामने आए। सूत्रों के अनुसार कई सहयोगी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व और गठबंधन के संचालन के तरीके पर सवाल उठाए। नेताओं ने चुनावी समन्वय की कमी और कुछ राज्यों में सहयोगी दलों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की कथित टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की। बताया गया कि इस मुद्दे को सबसे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया। इसके बाद वामपंथी दलों सहित कई अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने भी समान चिंताएं जाहिर कीं। नेताओं का कहना था कि यदि गठबंधन की बैठकें बहुत कम अंतराल पर होंगी तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी राजनीतिक रणनीति बनाना मुश्किल हो सकता है।

राहुल गांधी ने दिया जवाब

बैठक के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सहयोगी दलों की चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों और स्थानीय नेतृत्व की रणनीतियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। राहुल गांधी ने सहयोगी दलों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में समन्वय को और बेहतर बनाया जाएगा तथा विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नियमित संवाद जारी रहेगा।

विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने शिक्षा से जुड़े विवादों, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया। विपक्षी दलों ने इन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने और संसद से लेकर सड़कों तक संयुक्त रणनीति अपनाने पर जोर दिया। सूत्रों के अनुसार कुछ नेताओं ने उभरते राजनीतिक आंदोलनों और जनहित से जुड़े अभियानों पर भी चर्चा की। नेताओं का मानना था कि जनता के बीच प्रभाव पैदा करने वाले मुद्दों को विपक्ष को मजबूती से उठाना चाहिए।

हर दो महीने में होगी बैठक

बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब इंडिया ब्लॉक की बैठक हर दो महीने में आयोजित की जाएगी। गठबंधन की अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में प्रस्तावित है। हालांकि इसकी अंतिम तिथि बाद में तय की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि संसद के मानसून सत्र के दौरान भी विभिन्न विपक्षी दलों के बीच समन्वय बैठकें जारी रहेंगी ताकि संसद के भीतर और बाहर एकजुट रणनीति बनाई जा सके।

मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला

बैठक में मतदाता सूची संशोधन को लेकर उठ रही चिंताओं पर भी चर्चा हुई। गठबंधन के नेताओं ने कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का निर्णय लिया। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई

बैठक में शिक्षा से जुड़े हालिया विवादों पर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि छात्रों और अभिभावकों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस विषय को लेकर विपक्ष भविष्य में भी संयुक्त रूप से आवाज उठाएगा।

डीएमके और आम आदमी पार्टी की गैरमौजूदगी बनी चर्चा का विषय

बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी की अनुपस्थिति भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही। सूत्रों के अनुसार दोनों दलों के कांग्रेस के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं जिसके कारण उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। डीएमके ने तमिलनाडु की राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों पर नाराजगी जताई जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी इसकी एक वजह माना जा रहा है।

2029 की रणनीति पर विपक्ष का फोकस

लोकसभा चुनाव 2029 से पहले भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से 25 विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया जबकि उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से जुड़े।  राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हालिया चुनावी परिणामों और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच यह बैठक विपक्षी गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण रही। हालांकि बैठक ने विपक्षी एकता का संदेश दिया, लेकिन सहयोगी दलों द्वारा उठाए गए सवालों ने गठबंधन के भीतर मौजूद चुनौतियों को भी उजागर कर दिया।