मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो DM-कमिश्नर भी होंगे जिम्मेदार:कंप्यूटर सहायकों के फार्म फीड करने पर रोक, 10 अप्रैल के बाद की फीडिंग की होगी जांच

पीलीभीत और आजमगढ़ में मिली वोटर लिस्ट में खामियों के बाद अब यूपी में एसआईआर कंप्लीट होने के बाद से अब तक हुई फीडिंग की जांच कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने इसके आदेश दिए हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी मिलने पर जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। CEO ने कहा है कि गलतियों की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी मिलने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) और कंप्यूटर सहायकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और कमिश्नर के स्तर पर निगरानी में लापरवाही मिलने पर उन्हें भी जवाबदेह बनाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर सहायकों द्वारा मतदाता सूची से जुड़े फार्मों की फीडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समाप्ति तिथि 10 अप्रैल, 2026 से अब तक कंप्यूटर सहायकों ने जो भी फार्म फीड किए हैं, उनकी अनिवार्य रूप से जांच कराई जाएगी। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में गलत नाम जुड़ने, पात्र मतदाताओं के नाम हटने और अन्य अनियमितताओं को रोकना है। पीलीभीत जैसे प्रकरण की पुनरावृत्ति रोकने पर जोर बैठक में मतदाता सूची से जुड़े फार्मों की फीडिंग और सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि 10 अप्रैल, 2026 से अब तक कंप्यूटर सहायकों द्वारा फीड किए गए फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 की जांच कराई जाए, ताकि पीलीभीत जैसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। कंप्यूटर सहायक नहीं करेंगे फार्मों की फीडिंग मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों की आशंका को कम करने के लिए भौतिक रूप से प्राप्त आवेदन फार्मों को डिजिटल रूप में दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। अब भौतिक रूप से प्राप्त फार्मों की फीडिंग कंप्यूटर सहायकों से नहीं कराई जाएगी। ऐसे सभी फार्म बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ही BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज करेंगे। निर्वाचन आयोग का मानना है कि आवेदन प्राप्त होने से लेकर उसे डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करने तक की प्रक्रिया में स्पष्ट जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से भौतिक फार्मों को डिजिटाइज करने की जिम्मेदारी सीधे BLO को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भौतिक रूप से प्राप्त सभी आवेदन फार्मों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सत्यापन किया जा सके और किसी शिकायत की जांच के दौरान मूल दस्तावेज उपलब्ध रहें। मंडलायुक्तों की भी तय होगी जवाबदेही मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में निगरानी के लिए मंडलायुक्तों को रोल ऑब्जर्वर के रूप में अपने मंडल के जिलों में मतदाता सूची से जुड़े कामकाज का सघन पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी जिले में गड़बड़ी सामने आने और निगरानी में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कामकाज पर नियमित नजर रखने और मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों की जांच समय से पूरी कराने को कहा गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित न मानी जाए, बल्कि पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो। चार जिलों से डुप्लीकेट वोटरों पर मांगी गई आख्या मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई में देरी को लेकर भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नाराजगी भी जाहिर की है। बुलंदशहर, सीतापुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित डुप्लीकेट मतदाताओं से संबंधित शिकायतों पर समय से आख्या नहीं भेजी गई थी। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा है। अधिकारियों से कहा गया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सामने आने वाली शिकायतों को नजरअंदाज न किया जाए। उनकी जांच कर तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाए और निर्धारित समय में कार्रवाई की जाए। ERONET का पासवर्ड साझा नहीं करेंगे अधिकारी मतदाता सूची के डिजिटल प्रबंधन में सुरक्षा और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को अपने ERONET लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने की हिदायत दी गई है। सभी अधिकारियों को पासवर्ड पॉलिसी के तहत तत्काल पासवर्ड बदलने के निर्देश भी दिए गए।