POCSO पीड़ित-बच्चों को समय पर मिलेगा इलाज-काउंसलिंग:अंतरिम मुआवजे की भी होगी व्यवस्था; जांच से न्यायिक प्रक्रिया तक विभागों में बेहतर समन्वय के निर्देश
कुशीनगर में POCSO मामलों में पीड़ित बच्चों को समयबद्ध तरीके से चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता के साथ अंतरिम मुआवजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए जांच से लेकर न्यायिक प्रक्रिया तक सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार शाम 4 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एडीआर भवन में हुई त्रैमासिक बैठक में सचिव भुवन ने अधिकारियों को POCSO अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सपोर्ट पर्सन और मुआवजे की व्यवस्था की समीक्षा बैठक में पीड़ित बच्चों के लिए सपोर्ट पर्सन की भूमिका, अंतरिम मुआवजा, चिकित्सकीय उपचार, नियमित काउंसलिंग और कानूनी सहायता की व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने POCSO मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बच्चों को आवश्यक संरक्षण उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की। समय से मुआवजा और इलाज पर जोर जिला प्रोबेशन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार गौतम ने पीड़ितों को चिकित्सकीय खर्च और अन्य राहत के लिए समय से अंतरिम मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। विशेष अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने न्यायालय में POCSO मामलों के विचारण की प्रक्रिया के बारे में बताया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरडी कुशवाहा ने समय से उपचार के साथ मानसिक आघात से उबरने के लिए नियमित काउंसलिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। डीएनए सैंपल के संरक्षण पर भी हुई चर्चा बैठक में POCSO मामलों की विवेचना और पुलिस स्तर पर होने वाली कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने डीएनए सैंपल के संरक्षण और पर्याप्त फॉरेंसिक लैब की उपलब्धता जैसी व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की। इन समस्याओं के समाधान के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता बताई गई। विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे मौजूद बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह, सपोर्ट पर्सन धनंजय मणि त्रिपाठी व संदीप कुमार पाण्डेय, CWC के अनिरुद्ध कुशवाहा, वन स्टॉप सेंटर मैनेजर रीता यादव, डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेशन से नलिन सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन से अभिषेक कुमार सिंह, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और सभी थानों पर नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।
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