ट्रम्प बोले-भारत में ब्याज दरें कम, इसलिए 7% विकास दर:हम भी कम करें तो अमेरिका की ग्रोथ भी 15% तक पहुंच सकती है

Nov 21, 2026 - 09:47
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ट्रम्प बोले-भारत में ब्याज दरें कम, इसलिए 7% विकास दर:हम भी कम करें तो अमेरिका की ग्रोथ भी 15% तक पहुंच सकती है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की 7% GDP ग्रोथ का उदाहरण देकर अपने देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो वहां की ग्रोथ 15 से 20% तक पहुंच सकती है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने कहा कि जब भी अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है। जबकि ऐसे समय में दरें कम होनी चाहिए, ताकि कारोबार और निवेश को बढ़ावा मिले। ट्रम्प बोले- अर्थव्यवस्था अच्छी हो तो ब्याज दरें बढ़ाना गलत ट्रम्प ने फेडरल रिजर्व को राजनीतिक बताते हुए कहा कि वह ब्याज दरों को लेकर सही फैसला नहीं ले रहा है। उनके मुताबिक, जब देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही हो तो ब्याज दरें कम करनी चाहिए। इससे कंपनियों और लोगों के लिए कर्ज लेना सस्ता होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति मजबूत है और उसे दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम ब्याज दरें रखनी चाहिए। ट्रम्प का दावा है कि अमेरिका दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। अमेरिका में महंगाई अब भी 2% के लक्ष्य से ज्यादा ट्रम्प का बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में महंगाई दर फेडरल रिजर्व के तय 2% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। सितंबर में महंगाई दर 3.6% रही। वहीं, खाने-पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों को हटाकर देखी जाने वाली कोर महंगाई दर 3.1% दर्ज की गई। फेडरल रिजर्व महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों का इस्तेमाल करता है। ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज महंगा हो जाता है। इससे लोग और कंपनियां खर्च कम करते हैं, जिससे महंगाई घटाने में मदद मिलती है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत जारी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देशों ने फरवरी में समझौते के पहले चरण का ढांचा तैयार किया था। हालांकि, अमेरिकी टैरिफ को लेकर बातचीत अब भी जारी है। भारत चाहता है कि अमेरिका उसके सामान पर बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों के मुकाबले कम टैरिफ लगाए। इससे भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

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