उत्तर प्रदेश की गाड़ी का दिल्ली में कटा चालान तो कहां भरना होगा जुर्माना

दि राइजिंग न्यूज डेस्क | 7 मई 2026 । 

दूसरे राज्य में वाहन ले जाने वालों के लिए जरूरी खबर

अगर आपकी बाइक या कार उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है और उसका चालान दिल्ली में कट गया है, तो अब आपको जुर्माना किस राज्य में भरना होगा, इसे लेकर लोगों के मन में अक्सर भ्रम बना रहता है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। नियमों के अनुसार जिस राज्य में यातायात नियम का उल्लंघन हुआ है, उसी राज्य के नियमों के तहत चालान का भुगतान करना अनिवार्य होता है। यानी यदि चालान दिल्ली में कटा है तो उसका निपटारा भी दिल्ली की व्यवस्था के अनुसार ही करना होगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं चालान

वाहन चालक अपने चालान का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए वाहन संख्या या चालान संख्या के माध्यम से संबंधित यातायात पोर्टल पर जानकारी दर्ज करनी होती है। इसके बाद लंबित चालान की जानकारी सामने आ जाती है और वहीं से भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वहीं ऑफलाइन भुगतान के लिए दिल्ली के संबंधित पुलिस थाने या अधिकृत कार्यालय में जाकर जुर्माना जमा किया जा सकता है। इससे वाहन चालकों को सुविधा मिलती है और लंबित मामलों का निपटारा जल्दी हो जाता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा चालान निपटाने का अवसर

दिल्ली में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लंबित यातायात चालानों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि सात मई निर्धारित की गई है। जिन लोगों के चालान मामूली यातायात उल्लंघन से जुड़े हैं, उन्हें इस अदालत में राहत मिलने की संभावना रहती है। कई मामलों में जुर्माना कम किया जाता है और कुछ परिस्थितियों में पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग लोक अदालत का सहारा लेते हैं।

किन मामलों की होगी सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल सामान्य यातायात उल्लंघन से जुड़े मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, गलत पार्किंग, लाल बत्ती पार करना और अधिक गति से वाहन चलाना जैसे मामले शामिल हैं। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने, दुर्घटना कर फरार होने और गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होगी। इससे अदालत केवल छोटे और समझौता योग्य मामलों के निपटारे पर ध्यान केंद्रित करेगी।

सात जिला न्यायालयों में लगेगी लोक अदालत

दिल्ली के सात प्रमुख जिला न्यायालयों में यह लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक चलने वाली इस प्रक्रिया में हजारों लंबित चालानों का निपटारा किया जाएगा। वाहन चालकों को अदालत में जाने से पहले पंजीकरण पत्र और चालान की प्रति साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा। इससे प्रक्रिया में आसानी होगी और मामलों का समाधान तेजी से किया जा सकेगा।

क्या होती है लोक अदालत और क्यों है महत्वपूर्ण

लोक अदालत देश की वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यहां मामलों का निपटारा तेजी और सरल तरीके से किया जाता है। इसमें अदालत शुल्क नहीं देना पड़ता और लंबे समय तक न्यायालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से भी राहत मिलती है। लोक अदालत का फैसला अंतिम माना जाता है और इसके खिलाफ सामान्य परिस्थितियों में अपील नहीं की जा सकती। यही वजह है कि आम लोगों के लिए यह व्यवस्था बेहद उपयोगी मानी जाती है।