बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने पर योगी सरकार का फोकस

उत्तर प्रदेश सरकार अब जेलों को केवल कैदियों को रखने की जगह नहीं, बल्कि उन्हें सुधारकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने वाले केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जेलों में बंद कैदियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे रिहाई के बाद सम्मानजनक जीवन जी सकें और दोबारा अपराध की दुनिया में न लौटें। इसी सोच के तहत प्रदेश की कई जेलों में रोजगार और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम तेजी से चलाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर बंदियों को हुनर और रोजगार मिलेगा तो उनका मानसिक बदलाव भी संभव होगा।

जेलों में चल रहे उद्योग और प्रशिक्षण

प्रदेश की अलग-अलग जेलों में बंदियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें शामिल हैं—

• सिलाई और रेडीमेड गारमेंट निर्माण
• दरी और कंबल निर्माण
• मसाला और फिनायल उत्पादन
• प्रिंटिंग और हैंडीक्राफ्ट
• एलईडी बल्ब निर्माण
• काष्ठ कला और पॉटरी
• कार्पेट और अन्य हस्तशिल्प उद्योग

सरकार का दावा है कि इन गतिविधियों से बंदियों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

‘वन जेल वन प्रोडक्ट’ योजना

प्रदेश की 37 जेलों में ‘वन जेल वन प्रोडक्ट’ योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत हर जेल को किसी विशेष उत्पाद से जोड़ा गया है, ताकि वहां बंद कैदी उसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकें। सरकार का मानना है कि यह मॉडल जेलों को उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगा और रिहाई के बाद बंदियों को रोजगार पाने में आसानी होगी।

जेलों में योग, खेती और गौसंवर्धन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में केवल सुरक्षा व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि बंदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विशेष जोर दिया है। उनका कहना है कि सकारात्मक वातावरण से कैदियों के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है।

योग और मानसिक स्वास्थ्य

प्रदेश की जेलों में योग और ध्यान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि योग से बंदियों का मानसिक तनाव कम होगा और उनमें सकारात्मक सोच विकसित होगी। इसके अलावा खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जेलों का वातावरण तनावपूर्ण न रहे।

खेती और कृषि गतिविधियां

प्रदेश की जेलों में कृषि गतिविधियों का भी विस्तार किया गया है। जेलों की कृषि भूमि वर्ष 2020 में 584.51 एकड़ थी, जो अब बढ़कर 624.14 एकड़ तक पहुंच चुकी है। इन कृषि फार्मों में सब्जियां और आलू जैसी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, उत्पादन 81,270 क्विंटल से बढ़कर 86,720 क्विंटल तक पहुंच गया है।सरकार का कहना है कि इससे बंदियों को खेती और कृषि संबंधी कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलता है।

गौसंवर्धन पर भी विशेष ध्यान

प्रदेश की 17 जेलों में वर्तमान समय में गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। यहां 1200 से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। बंदियों को गौसेवा और पशुपालन से जोड़ने का उद्देश्य उनमें संवेदनशीलता और अनुशासन विकसित करना बताया जा रहा है। सरकार इसे सुधारात्मक गतिविधि के रूप में देख रही है।

बुजुर्ग और बीमार कैदियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेलों में बंद ऐसे कैदियों की अलग सूची तैयार की जाए जो विशेष मानवीय सहायता के पात्र हैं।

इनमें शामिल हैं—

• 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदी
• गंभीर और असाध्य बीमारियों से पीड़ित बंदी
• बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला कैदी
• जमानत राशि जमा न कर पाने के कारण जेल में बंद लोग

सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जेल प्रशासन में संवेदनशीलता बढ़ेगी और जरूरतमंद कैदियों को राहत मिल सकेगी।

भर्ती और पदोन्नति पर भी सरकार का जोर

कारागार विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में विभाग में 3647 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

सरकार के अनुसार—

• वर्ष 2017 से अब तक 4055 नई नियुक्तियां दी जा चुकी हैं
• विभिन्न श्रेणियों में 2868 पदोन्नतियां भी की गई हैं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए ताकि जेलों में स्टाफ की कमी दूर हो सके और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाई जा सके।

क्या बदल सकती है यूपी की जेल व्यवस्था

योगी सरकार की नई रणनीति यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जेलों का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। अब केवल सजा पर नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि यदि बंदियों को सही माहौल, प्रशिक्षण और अवसर मिले तो वे समाज की मुख्यधारा में लौटकर बेहतर जीवन जी सकते हैं।