दिल्ली में प्रदूषण रोकने के चार चरण, लेकिन मजदूरों की रोजी-रोटी का क्या होगा

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 22 अक्टूबर 2026

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू की जाने वाली क्रमिक कार्ययोजना का असर केवल हवा की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव लाखों लोगों की आजीविका पर भी पड़ता है। प्रदूषण बढ़ने पर निर्माण कार्यों, वाहनों और उद्योगों से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इससे हवा को साफ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों, छोटे कारोबारियों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों के सामने रोजगार और आमदनी का संकट खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाते समय उन परिवारों की आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, जिनकी रोजी-रोटी प्रतिदिन के काम पर निर्भर करती है।

क्या है जीआरएपी और इसके चार चरण कैसे काम करते हैं

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर सरकार द्वारा अलग-अलग स्तरों पर प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इस व्यवस्था को क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर चार चरण निर्धारित किए गए हैं, जिनमें प्रदूषण की गंभीरता बढ़ने के साथ सख्ती भी बढ़ती जाती है। इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण लगाना और लोगों को जहरीली हवा के दुष्प्रभावों से बचाना है।पहले चरण में प्रदूषण कम करने के लिए अपेक्षाकृत शुरुआती उपाय किए जाते हैं। दूसरे चरण में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, जबकि तीसरे और चौथे चरण में स्थिति गंभीर होने पर निर्माण गतिविधियों, वाहनों और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर अधिक सख्ती की जाती है। इन उपायों का प्रभाव आम लोगों की यात्रा, कामकाज, व्यापार और निर्माण परियोजनाओं पर पड़ सकता है। हालांकि, प्रत्येक चरण के प्रतिबंध उस समय लागू आधिकारिक आदेशों और संबंधित परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं।

पहला चरण — खराब हवा की स्थिति

जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 के बीच होता है, तब पहला चरण लागू किया जाता है। इस स्तर पर धूल नियंत्रण, सड़कों की सफाई, निर्माण स्थलों पर नियमों के पालन और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की निगरानी जैसे उपायों पर जोर दिया जाता है। संबंधित विभागों को प्रदूषण कम करने के लिए निर्धारित कदम उठाने होते हैं। इस चरण में प्रतिबंधों का उद्देश्य हवा की स्थिति को और बिगड़ने से रोकना होता है।

दूसरा चरण — बहुत खराब हवा की स्थिति

जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 से 400 के बीच पहुंचता है, तब दूसरा चरण लागू किया जाता है। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने, सड़कों पर धूल कम करने और प्रदूषणकारी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त नियंत्रण उपाय लागू हो सकते हैं। इससे वाहन चालकों, परिवहन सेवाओं और कारोबारियों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है।

तीसरा चरण — गंभीर हवा की स्थिति

जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 से 450 के बीच पहुंचता है, तब तीसरे चरण के तहत अधिक सख्त कदम उठाए जाते हैं। इनमें निर्धारित श्रेणियों के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक तथा कुछ वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। इन पाबंदियों का सीधा असर निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों और उनसे जुड़े छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। जिन श्रमिकों को रोज काम मिलने पर ही मजदूरी मिलती है, उनके लिए काम बंद होना आर्थिक परेशानी का कारण बन जाता है।

चौथा चरण — अत्यंत गंभीर हवा की स्थिति

जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से अधिक हो जाता है, तब चौथा चरण लागू किया जाता है। यह प्रदूषण नियंत्रण की सबसे सख्त श्रेणी है, जिसमें पहले के चरणों के उपायों के साथ अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही, निर्माण गतिविधियों और कुछ औद्योगिक कार्यों पर कठोर नियंत्रण लागू हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रदूषण कम करने के लिए व्यापक कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इनका असर परिवहन, निर्माण, रोजगार और स्थानीय व्यापार पर भी पड़ सकता है।

प्रदूषण के कण शरीर के लिए क्यों खतरनाक हैं

वायु प्रदूषण में सूक्ष्म कणों की अहम भूमिका होती है। इनमें पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे कण शामिल हैं, जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। पीएम 2.5 का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, जबकि पीएम 10 में 10 माइक्रोमीटर तक के कण शामिल होते हैं। छोटे कण फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुंच सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं।लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से सांस की बीमारियों और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है। यही कारण है कि प्रदूषण बढ़ने पर सरकार को नियंत्रण के उपाय अपनाने पड़ते हैं। हालांकि, इन उपायों के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की जरूरतों की अनदेखी न हो।

निर्माण मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट

दिल्ली-एनसीआर में निर्माण क्षेत्र से जुड़े लाखों मजदूर दिहाड़ी पर काम करते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे प्रवासी श्रमिकों की है, जो दूसरे राज्यों से आकर यहां रोजगार तलाशते हैं। निर्माण कार्यों पर रोक लगने से उनकी मजदूरी अचानक बंद हो सकती है, जबकि किराया, भोजन और परिवार की अन्य जरूरतों का खर्च लगातार बना रहता है। नियमित वेतन या बचत का सहारा नहीं होने के कारण कई परिवारों के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है।समाचार रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर के निर्माण क्षेत्र से जुड़े लगभग आठ से दस लाख दिहाड़ी मजदूरों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह संख्या संबंधित रिपोर्ट का अनुमान है और इसे सभी श्रमिकों की आधिकारिक गणना नहीं माना जाना चाहिए। काम बंद होने के दौरान मजदूरों को आर्थिक सहायता समय पर नहीं मिले, तो उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के साथ मजदूरों की आय की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था की जरूरत सामने आती है।

छोटे कारोबारियों और ठेकेदारों को भी नुकसान

जीआरएपी के सख्त चरणों का असर केवल मजदूरों पर ही नहीं, बल्कि छोटे ठेकेदारों, निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने वालों, परिवहन कारोबारियों और दुकानदारों पर भी पड़ता है। काम बंद होने से निर्माण परियोजनाओं की गति धीमी हो सकती है और कारोबार से होने वाली आमदनी घट सकती है। जिन कारोबारियों ने मजदूरों, वाहनों या सामग्री पर पहले से खर्च किया होता है, उन्हें आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिबंध हटने के बाद काम दोबारा शुरू करने में भी समय लग सकता है।निर्माण परियोजनाओं में देरी होने से ठेकेदारों और विकासकर्ताओं की लागत बढ़ सकती है। वहीं, मजदूर दूसरे स्थानों पर काम तलाशने के लिए पलायन कर सकते हैं, जिससे परियोजनाओं को दोबारा गति देने में कठिनाई होती है। हालांकि, नुकसान की वास्तविक मात्रा परियोजना, प्रतिबंध की अवधि और संबंधित कारोबार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के साथ कारोबारियों और श्रमिकों की समस्याओं का समाधान भी जरूरी है।

जुर्माना लगाने के बावजूद वसूली पर सवाल

प्रदूषण फैलाने वाले नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेकिन केवल जुर्माना निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी वसूली और नियमों का वास्तविक पालन भी जरूरी है। समाचार में नगर निगम के अभिलेखों के हवाले से बताया गया है कि वर्ष 2024 में लगभग 5.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि करीब 45 लाख रुपये की वसूली हुई। वर्ष 2025 में लगभग 5.5 करोड़ रुपये के जुर्माने के मुकाबले करीब 33 लाख रुपये वसूले जाने का उल्लेख किया गया है।यदि ये आंकड़े संबंधित अभिलेखों से पुष्ट होते हैं, तो वे जुर्माने की वसूली और नियमों के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिबंधों का बोझ केवल उन मजदूरों पर न पड़े, जिनका प्रदूषण फैलाने वाले निर्णयों में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। प्रभावी निगरानी और पारदर्शी कार्रवाई से ही ऐसी व्यवस्था अधिक परिणामकारी बन सकती है।

वर्ष 2026 में जीआरएपी में क्या बदलाव किए गए

समाचार में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वर्ष 2026 में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना में संशोधन किए जाने का उल्लेख है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को पहले से सक्रिय करने और अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट बनाने पर जोर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कार्ययोजना में कुल 48 कार्रवाई बिंदु शामिल किए गए हैं। हालांकि, संशोधित नियमों और उनकी प्रभावी तारीखों की पुष्टि संबंधित आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।समय रहते प्रदूषण नियंत्रण के कदम उठाने का उद्देश्य यह है कि हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब होने से पहले ही उसके स्रोतों पर नियंत्रण किया जा सके। यदि निगरानी, धूल नियंत्रण, वाहनों के उत्सर्जन पर कार्रवाई और निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन प्रभावी ढंग से हो, तो प्रदूषण के बढ़ने की गति को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके साथ श्रमिकों और छोटे कारोबारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी जरूरी है। केवल प्रतिबंधों की संख्या बढ़ाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता।

क्या मजदूरों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए

जब प्रदूषण नियंत्रण के कारण निर्माण कार्य बंद होते हैं, तो दिहाड़ी मजदूरों के सामने आय का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे समय में पात्र श्रमिकों तक आर्थिक सहायता पहुंचाना, पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना और सहायता राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। समाचार रिपोर्ट में पहले दस हजार रुपये की सहायता की घोषणा का उल्लेख किया गया है, लेकिन सभी पात्र श्रमिकों तक मदद पहुंचने के बारे में सवाल भी उठाए गए हैं। इस संबंध में सहायता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सरकारी अभिलेखों और आधिकारिक घोषणाओं की जांच जरूरी है।