दि राइजिंग न्यूज़ | लखनऊ | 22 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने निवेश परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने की पहल तेज कर दी है। राज्य सरकार का जोर निवेशकों की समस्याओं का समयसीमा के भीतर समाधान करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और लंबित स्वीकृतियों की प्रक्रिया को आसान बनाने पर है। इसी क्रम में बुधवार को निवेश उत्तर प्रदेश कार्यालय में उच्चस्तरीय संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने की।सरकार की प्राथमिकता निवेश प्रस्तावों को केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है। इसके माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को इन बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

निवेशकों को समय पर स्वीकृति देने के निर्देश

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी से राहत देना है। इसके लिए विभागीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने और बेहतर समन्वय के माध्यम से परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई।

शिक्षा से पर्यटन तक की परियोजनाओं की समीक्षा

उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा, भू-संपदा विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, तैयार औद्योगिक पार्क, खाद्य प्रसंस्करण, होटल, विश्राम गृह और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इन क्षेत्रों में निवेशकों के सामने आ रही समस्याओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेष रूप से भूमि उपयोग में बदलाव, कानूनी स्वीकृतियों, शुल्क में छूट, अनुदान की प्रतिपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे उठाए गए। संबंधित विभागों को इन मामलों के समाधान के लिए मिलकर कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।

विभागीय समन्वय से औद्योगिक विकास को गति देने की तैयारी

बैठक में पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बिजली निगम, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, वन विभाग, राजस्व विभाग, उद्यान विभाग और आवास विकास विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन विभागों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं के लिए जरूरी सुविधाएं और स्वीकृतियां उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। सरकार की कोशिश है कि विभागों के बीच बेहतर तालमेल से निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को कम किया जाए।

वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

बैठक में निवेश उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद भी मौजूद रहे। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी दूरस्थ माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में निवेश परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। अब इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित मामलों के निस्तारण से यह तय होगा कि परियोजनाओं को कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर क्या होगा असर

निवेश परियोजनाओं के समय पर शुरू होने से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। नई परियोजनाओं से निर्माण, सेवा, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव परियोजनाओं के धरातल पर उतरने, निवेश की मात्रा और रोजगार सृजन पर निर्भर करेगा। ऐसे में सरकार के सामने अब निवेश प्रस्तावों को निर्धारित समय में पूरा कराने और उनके परिणामों को सुनिश्चित करने की चुनौती है।