75 लाख से बढ़कर 1.82 करोड़ हुआ बकाया:लखीमपुर प्रशासन के 12 बैंक खाते कुर्क करने का आदेश
लखीमपुर खीरी में करीब 26 साल पुराने पंचायत चुनाव से जुड़े भुगतान विवाद में जिला प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय ने पंजाब टेंट हाउस बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी आदि मामले में जिला प्रशासन और विभिन्न सरकारी विभागों के 12 बैंक खाते कुर्क करने का आदेश दिया है। ये खाते भारतीय स्टेट बैंक की लखीमपुर शाखा में संचालित हैं। कुल 14 खातों में से जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी लोकवाणी के दो खातों को कुर्की की कार्रवाई से बाहर रखा गया है। मूल डिक्री की धनराशि करीब 74.99 लाख रुपये थी, जो ब्याज और अन्य देयताओं के चलते बढ़कर 1 करोड़ 82 लाख 31 हजार 268 रुपये हो गई है। न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को जारी आदेश में बैंक शाखा प्रबंधक को कुर्क किए गए खातों में उपलब्ध धनराशि का विवरण न्यायालय में प्रस्तुत करने और नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 46 के तहत जारी किया गया है। साल 2000 के पंचायत चुनाव से जुड़ा है विवाद दरअसल, वर्ष 2000 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान पंजाब टेंट हाउस ने निर्वाचन कार्य के लिए टेंट, सामान और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई थीं। इसका भुगतान नहीं होने पर टेंट हाउस की ओर से वर्ष 2004 में मुकदमा दायर किया गया। मामले की सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2016 को सिविल कोर्ट ने टेंट हाउस के पक्ष में करीब 74.99 लाख रुपये की डिक्री पारित की थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत न्यायालय के फैसले के खिलाफ जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी। हालांकि, वहां से भी राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2025 में अपील खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में स्पष्ट किया कि डिक्री अंतिम रूप ले चुकी है और निष्पादन न्यायालय में उसके गुण-दोष पर दोबारा सवाल नहीं उठाया जा सकता। 16 अक्टूबर को निर्वाचन कार्यालय की भी हुई थी कुर्की इस मामले में इससे पहले 16 अक्टूबर 2026 को जिला निर्वाचन कार्यालय की कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है। उस दौरान न्यायालय के अमीन ने कार्यालय का फर्नीचर समेत अन्य सामान कब्जे में लेकर कमरे में ताला लगवा दिया था। अब न्यायालय के ताजा आदेश से जिला प्रशासन के 12 बैंक खाते भी कुर्की की कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं।
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