योगी सरकार ने तबादला नीति 2025-26 को दी मंजूरी
दि राइजिंग न्यूज। लखनऊ । 06 मई 2025 । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है। इस नीति को आगामी 15 मई से 15 जून तक लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी और बताया कि नई तबादला नीति में बीते वर्ष की तरह ही प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन इस बार कुछ अहम बिंदुओं को प्रमुखता दी गई है।
दि राइजिंग न्यूज। लखनऊ । 06 मई 2025 ।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है। इस नीति को आगामी 15 मई से 15 जून तक लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी और बताया कि नई तबादला नीति में बीते वर्ष की तरह ही प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन इस बार कुछ अहम बिंदुओं को प्रमुखता दी गई है।
क्या है तबादला नीति 2025-26 की खास बातें?
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नीति 15 मई से 15 जून तक प्रभावी रहेगी।
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आकांक्षात्मक जिलों और विकास खंडों में कोई पद रिक्त न रहने की विशेष व्यवस्था की गई है।
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तबादले में पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विभागवार दिशा-निर्देश लागू होंगे।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2024 को भी मंजूरी
राज्य सरकार ने एक अन्य अहम फैसले में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 (Global Capability Center Policy - GCC) को भी कैबिनेट से मंजूरी दिलाई है। यह नीति राज्य को आईटी, वित्त, मानव संसाधन और तकनीकी सेवाओं में एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
GCC नीति 2024 की प्रमुख विशेषताएं:
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सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम, फार्मा, मीडिया, सेमीकंडक्टर और मेडिकल डिवाइस जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता।
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टियर-1, टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकसित करने की योजना।
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भूमि उपलब्धता, स्टांप ड्यूटी में छूट, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, भर्ती सब्सिडी और पीएफ प्रोत्साहन जैसे कई लाभ।
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बौद्धिक संपदा अधिकार सब्सिडी और गैर-वित्तीय सहायता भी नीति में शामिल।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि GCC नीति से यूपी को वैश्विक निवेश हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी और राज्य में रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे।
