जेलेंस्की बोले- अमेरिका ने NATO की मेंबरशिप का ऑफर दिया:बदले में डोनबास का इलाका रूस को देना होगा; कहा- अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को NATO की सदस्यता देने के बदले डोनबास का इलाका रूस को सौंपने का सुझाव दिया है। जेलेंस्की के मुताबिक, अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता में अमेरिकी अधिकारियों ने पहली बार यह प्रस्ताव रखा। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन रूस को नहीं देगा। जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने उनसे पूछा था कि अगर यूक्रेन को NATO की सदस्यता मिलती है, तो क्या वह डोनबास से अपनी सेना हटा लेगा? उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के लिए यूक्रेन को सुरक्षा की पक्की गारंटी चाहिए। जेलेंस्की बोले- मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता जेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका और NATO के दूसरे देश यूक्रेन को सुरक्षा की पक्की गारंटी देते हैं, तो वह इस प्रस्ताव पर जनता की राय लेंगे। इसके लिए देश में जनमत संग्रह भी कराया जा सकता है। उन्होंने कहा, "अगर अमेरिका और NATO के दूसरे सहयोगी हमें सुरक्षा की पक्की गारंटी देते हैं, तो मैं यूक्रेन के लोगों से पूछूंगा कि क्या हमें यह प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। मुझे इतना बड़ा फैसला अकेले लेने का अधिकार नहीं है।" उन्होंने कहा कि सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन को अपनी मजबूत सेना बनाए रखने और NATO देशों का साथ मिलने का भरोसा होना चाहिए। हालांकि, अभी तक अमेरिका ने इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है। डोनबास के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा डोनबास यूक्रेन का पूर्वी इलाका है। इसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क शामिल हैं। रूस लंबे समय से पूरे डोनबास पर कब्जा करना चाहता है। फिलहाल इसके बड़े हिस्से पर रूसी सेना का नियंत्रण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के NATO में शामिल होने का विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि NATO का विस्तार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। उसने यूक्रेन के NATO में शामिल होने की कोशिश को भी हमले की वजहों में शामिल किया था। अबू धाबी में दो दिन चली रूस-यूक्रेन की शांति वार्ता रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच मंगलवार और बुधवार को अबू धाबी में बातचीत हुई। अमेरिका ने इस बैठक में मध्यस्थता की। कई महीनों बाद रूस और यूक्रेन के अधिकारी एक साथ बातचीत की मेज पर बैठे थे। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विशेष दूत जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल हुए। बातचीत किसी बड़े समझौते के बिना खत्म हो गई। हालांकि, जेलेंस्की के मुताबिक, दोनों देश 1,000 से ज्यादा कैदियों की अदला-बदली पर सहमत हुए हैं। कुशनर ने शनिवार को कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों अपनी-अपनी बड़ी मांगें रख रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष समझते हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए कुछ बातों पर समझौता करना होगा। जेलेंस्की बोले- पहले युद्ध खत्म होना चाहिए जेलेंस्की ने रूस की उस मांग का भी विरोध किया, जिसमें युद्ध खत्म करने से पहले यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर समझौता करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि पहले युद्ध खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की कोशिश भी नाकाम जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने का प्रस्ताव रखने की बात कही थी। इसके तहत रूस और यूक्रेन कुछ समय के लिए एक-दूसरे के बिजलीघरों और दूसरे ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोक सकते हैं। अमेरिकी दूत जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने गुरुवार को मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। हालांकि, जेलेंस्की के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पुतिन खुद युद्धविराम के पक्ष में नहीं हैं। अगली शांति वार्ता में यूरोप भी होगा शामिल जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका ने भरोसा दिया है कि अगली शांति वार्ता में यूरोपीय देशों को भी शामिल किया जाएगा। यूरोप यूक्रेन को सबसे ज्यादा आर्थिक और सैन्य मदद देने वाले सहयोगियों में शामिल है। यूरोपीय नेताओं ने तय किया है कि भविष्य की शांति वार्ता में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड के प्रतिनिधियों के साथ यूरोपीय संघ के अधिकारी भी शामिल होंगे। पुतिन के युद्धविराम प्रस्ताव को जेलेंस्की ने ठुकराया जेलेंस्की ने डोनेत्स्क इलाके के कोस्त्यांतिनिव्का शहर में कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने के पुतिन के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस इस बहाने अपनी सेना को शहर में घुसाकर कब्जा करना चाहता है। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के 7 से 8 दूसरे इलाकों में भी आम लोग और बच्चे फंसे हुए हैं। यूक्रेन चाहता है कि इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कुछ समय तक लड़ाई रोकी जाए। वहीं, रूस ने आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया है।