प्रयागराज में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने की जनसुनवाई:50 मामले सामने आए; घरेलू हिंसा की शिकायतें सबसे ज्यादा

Nov 19, 2026 - 17:30
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प्रयागराज में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने की जनसुनवाई:50 मामले सामने आए; घरेलू हिंसा की शिकायतें सबसे ज्यादा
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर गुरुवार को प्रयागराज पहुंचीं। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनने के लिए जनसुनवाई की। इस दौरान करीब 50 महिलाओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़े रहे। इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप, संपत्ति विवाद और ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायतें भी सामने आईं। जनसुनवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। विजया रहाटकर ने कहा कि जनसुनवाई में जिन बहन-बेटियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, उन्हें न्याय और राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास है कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले और उनकी शिकायतों का प्रभावी समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि अब घरेलू उत्पीड़न के मामलों में भी नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को बदलते दौर की चुनौतियों के अनुसार महिलाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करना होगा। यूपी की पुलिसिंग की सराहना की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिसिंग की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब तक वह यूपी के 45 जिलों का दौरा कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने अनुभव किया कि प्रदेश में पुलिसिंग काफी बेहतर हुई है। पुलिस अच्छे ढंग से काम कर रही है और अपराधियों में पुलिस का डर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जब सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर काम करती है तो आयोग की अध्यक्ष के रूप में उन्हें प्रसन्नता होती है। विजया रहाटकर प्रयागराज में जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग की दो दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने भी पहुंची थीं। उन्होंने बताया कि यूपी के पांच शहरों में यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। गाजियाबाद और कानपुर के बाद प्रयागराज में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज समेत आसपास के 15 जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं।

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