वक्फ नियमावली-2026 की नई शर्त को बताया अव्यावहारिक:इटावा में बोले जमीयत के जिलाध्यक्ष- 1 लाख मुतवल्ली हो सकते हैं प्रभावित

Nov 19, 2026 - 18:19
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वक्फ नियमावली-2026 की नई शर्त को बताया अव्यावहारिक:इटावा में बोले जमीयत के जिलाध्यक्ष- 1 लाख मुतवल्ली हो सकते हैं प्रभावित
इटावा में वक्फ नियमावली-2026 के तहत मुतवल्ली बनने के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य किए जाने पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जिलाध्यक्ष तारिक शम्सी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस शर्त को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख लंबे समय से कर रहे कई लोग स्नातक नहीं हैं। ऐसे में केवल डिग्री को आधार बनाने से अनुभवी लोगों को परेशानी हो सकती है। नोटिफिकेशन के बाद लागू होंगे नियम तारिक शम्सी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ से जुड़े नियम पहले से लागू हैं। 25 नवंबर 2024 से वक्फ रूल के तहत व्यवस्था चल रही है। वक्फ एक्ट में संशोधन पास होने के बाद उसके अनुसार नियमावली में बदलाव किया जाना था। कैबिनेट ने बुधवार को इन संशोधनों को मंजूरी दी है। अब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये नियम प्रदेश में लागू होंगे। नियमों से संस्थाओं के कामकाज में व्यवस्था उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था नियम और अनुशासन से चलती है तो उसका लाभ उससे जुड़े लोगों और लाभार्थियों को मिलता है। कैबिनेट से मंजूर संशोधनों को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। नियमों का पालन होने से संस्थाओं के कामकाज में व्यवस्था बनी रहती है। ग्रेजुएशन की अनिवार्यता पर जताई आपत्ति मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य किए जाने पर तारिक शम्सी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों में मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, ईदगाह और मजार शामिल हैं। इनकी देखरेख ज्यादातर धार्मिक मामलों से जुड़े लोग करते हैं। पहले से ही इनके प्रबंधन के लिए नियम बने हुए थे, लेकिन नई नियमावली में ग्रेजुएशन की शर्त जोड़ना व्यावहारिक नहीं है। करीब एक लाख मुतवल्ली हो सकते हैं प्रभावित तारिक शम्सी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख से ज्यादा मुतवल्ली हैं। इनमें करीब एक लाख ऐसे हो सकते हैं, जो ग्रेजुएट नहीं हैं। इसके बावजूद वे लंबे समय से वक्फ संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन कर रहे हैं। ऐसे में केवल ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य करने से अनुभवी लोगों को परेशानी हो सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि इस शर्त से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है। उनका कहना है कि संपत्तियों की देखरेख करने वालों की शैक्षिक योग्यता के साथ उनके अनुभव और कामकाज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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