15 नवंबर तक समाधान नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे व्यापारी:फेमस प्लाजा में हुई बैठक में रविंद्र गुर्जर बोले- किसी के घर पर सील लगाने आए तो विरोध करेंगे

शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में संपत्तियों को सील करने के मामले में बुधवार को फेमस प्लाजा में व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों से बातचीत करने के लिए एमडीए के अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। इस दौरान व्यापारियों ने अधिकारियों के बैठक में खुद नहीं पहुंचने और अपने से छोटे स्तर के कर्मचारियों को भेजने पर नाराजगी जताई। व्यापारी नेता रविंद्र गुर्जर ने कहा कि अधिकारी इस आंदोलन को हल्के में न लें। 16 हजार से अधिक संपत्तियों के मामले में व्यापारियों के साथ बैठकर ऐसा रास्ता निकालें, जिससे लोगों को राहत मिल सके। रविंद्र गुर्जर ने कहा कि अधिकारियों ने पहले व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि सभी व्यापारियों के साथ बैठक कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके बावजूद बैठक में बड़े अधिकारियों के नहीं पहुंचने से व्यापारियों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस मामले की गंभीरता समझनी चाहिए। जब लोगों के घर और दुकान सील होने की स्थिति बन रही है, तब अधिकारियों को गंभीरता से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने पहले 24 तारीख को बड़ा आंदोलन करने की बात कही थी, लेकिन अब अधिकारियों को 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। यदि इस तारीख तक कोई रास्ता नहीं निकला तो पहले से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए मेरठ के चारों जोन के लोगों को आंदोलन से जोड़ने की तैयारी है। व्यापारी 15 नवंबर तक घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। रविंद्र गुर्जर ने चेतावनी दी कि यदि इस बीच किसी के घर या दुकान पर सील लगाने की कार्रवाई की गई तो व्यापारी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यापारियों का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे मेरठ का आंदोलन है। मेरठ की जनता व्यापारियों के साथ है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों, मकान मालिकों और आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए वे हर स्तर पर साथ खड़े रहेंगे। छह मकानों का मामला भी उठाया बैठक के दौरान सेंट्रल मार्केट में पहले हुई कार्रवाई और छह मकानों के मामले का भी जिक्र किया गया। रविंद्र गुर्जर ने कहा कि संबंधित मकान मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि किसी भी कार्रवाई से पहले व्यापारियों और प्रभावित परिवारों की बात सुनी जाए। उनका कहना था कि 16 हजार से अधिक संपत्तियों के मामले में जल्दबाजी करने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि 15 नवंबर तक अधिकारियों की ओर से कोई समाधान निकाला जाता है तो व्यापारी उनके प्रयासों का समर्थन करेंगे। लेकिन यदि कोई रास्ता नहीं निकला और सीलिंग की कार्रवाई की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।