8वें वेतन आयोग पर बड़ा मंथन, ग्रेच्युटी, प्रमोशन और पुरानी पेंशन पर हुई अहम चर्चा

दि राइजिंग न्यूज डेस्क |  16 मई 2026

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक में वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक के बाद देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं।यह बैठक नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की 49वीं बैठक के रूप में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन ने की। बैठक में रेलवे, वित्त, कार्मिक, डाक, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कर्मचारी संगठनों की ओर से भी कई प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रमोशन नीति और विभिन्न भत्तों में संशोधन शामिल रहे। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि वर्तमान वेतन संरचना में सुधार समय की मांग है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, जबकि नई व्यवस्था में कई सुधारों की आवश्यकता है। इस विषय पर सरकार और संगठनों के बीच आगे भी बातचीत जारी रहने की संभावना है।

ग्रेच्युटी और प्रमोशन नीति में बदलाव की मांग

बैठक में कर्मचारियों ने ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने और इसे महंगाई के अनुरूप संशोधित करने की मांग उठाई। साथ ही प्रमोशन नीति में पारदर्शिता लाने और समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया में देरी के कारण कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है। इसलिए एक स्पष्ट और समयबद्ध प्रमोशन सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, जिससे कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी।

चिकित्सा सुविधाओं और भत्तों पर भी चर्चा

बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से विचार किया गया। कर्मचारियों ने मांग की कि हियरिंग एड, दंत चिकित्सा, कृत्रिम दांत और अन्य जरूरी चिकित्सा खर्चों को पूरी तरह से कवर किया जाए।इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल भत्ता बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रति माह करने की मांग भी सामने आई। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान भत्ता बढ़ती चिकित्सा लागत के मुकाबले काफी कम है, इसलिए इसमें संशोधन जरूरी है। कैबिनेट सचिव ने संबंधित विभागों को इन सभी मुद्दों पर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

बैठकों की नियमितता पर कर्मचारियों की नाराजगी

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि नियमों के अनुसार हर वर्ष तीन बैठकें होनी चाहिए, लेकिन पिछले कई वर्षों में ऐसा नियमित रूप से नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता है।उन्होंने सरकार से मांग की कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठकों को नियमित और समयबद्ध तरीके से आयोजित किया जाए। कर्मचारियों का मानना है कि नियमित संवाद से समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से हो सकता है।

पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगें और भविष्य की उम्मीदें

बैठक में पेंशनभोगियों ने हर पांच वर्ष में पेंशन संशोधन की मांग रखी। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए समय-समय पर पेंशन में संशोधन जरूरी है, ताकि सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।इसके साथ ही पेंशनर्स ने फिक्स्ड मेडिकल भत्ता बढ़ाने की मांग भी दोहराई। कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली या उसमें सुधार पर गंभीरता से विचार करने की मांग की, क्योंकि इससे लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा जुड़ी हुई है।

आने वाले समय में बड़े फैसलों की संभावना

बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़े मुद्दों पर आगे भी लगातार चर्चा जारी रहेगी। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच संवाद बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले महीनों में वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं, जिन पर पूरे देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें टिकी हुई हैं।