दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 6 जुलाई 2026

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की संभावना बन रही है। चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पहले बैच के सेवा मुक्त होने से पहले तीनों सेनाओं में स्थायी नियुक्ति का दायरा बढ़ाने पर गंभीर विचार किया जा रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो वर्तमान 25 प्रतिशत की सीमा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हजारों अग्निवीरों के भविष्य को नई दिशा मिलेगी।

अग्निवीरों के लिए सरकार कर सकती है बड़ा फैसला

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पहले बैच का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ऐसे में तीनों सेनाओं ने स्थायी नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। सेना का मानना है कि जिन जवानों ने चार वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण और विभिन्न सैन्य जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, उन्हें अधिक संख्या में नियमित सेवा का अवसर मिलना चाहिए।फिलहाल लागू नियमों के अनुसार केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही स्थायी सैनिक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाने पर गंभीर चर्चा चल रही है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों को सेना में लंबे समय तक सेवा देने का अवसर मिल सकता है। इससे अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के बीच बना असमंजस भी काफी हद तक दूर हो सकता है।

तीनों सेनाओं ने रखा बड़ा प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय नौसेना सबसे अधिक अग्निवीरों को नियमित सेवा में बनाए रखने के पक्ष में है। बताया जा रहा है कि नौसेना करीब 75 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति देने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। वहीं भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना भी वर्तमान 25 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर लगभग 50 प्रतिशत तक करने के पक्ष में हैं।हालांकि अभी तक इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है और इस पर तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों तथा रक्षा मंत्रालय के बीच विस्तृत चर्चा जारी है। अंतिम निर्णय सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा।

कैसे होगी स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया

अग्निपथ योजना के नियमों के अनुसार सभी अग्निवीर पहले चार वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करेंगे। इसके बाद उन्हें सेवा से मुक्त किया जाएगा। जो अग्निवीर आगे भी सेना में अपनी सेवाएं देना चाहेंगे, उन्हें नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन के लिए आवेदन करना होगा।चयन पूरी तरह योग्यता, अनुशासन, प्रशिक्षण, शारीरिक क्षमता, कार्य प्रदर्शन और सेना की आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इससे सेना में गुणवत्ता और दक्षता दोनों बनाए रखने में मदद मिलेगी।

अनुभवी जवानों को सेवा में बनाए रखना क्यों जरूरी

पिछले चार वर्षों के दौरान अग्निवीरों ने सीमाई क्षेत्रों, संवेदनशील सैन्य ठिकानों और विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। इस दौरान उन्होंने आधुनिक हथियारों, उन्नत सैन्य तकनीकों और नई युद्ध प्रणालियों का व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यही कारण है कि सेना इन प्रशिक्षित जवानों के अनुभव का लंबे समय तक लाभ उठाना चाहती है।सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि नए जवानों को बार-बार प्रशिक्षण देने की तुलना में पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी सैनिकों को नियमित सेवा में रखना अधिक प्रभावी होगा। इससे सेना का समय, संसाधन और प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च भी कम होगा तथा सैन्य क्षमता पहले से अधिक मजबूत बनेगी।

लगातार बढ़ रहा है अग्निपथ योजना का दायरा

अग्निपथ योजना के तहत हर वर्ष बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जा रही है। हाल ही में आयोजित प्रशिक्षण चक्र में केवल भारतीय सेना में ही लगभग 70 हजार अग्निवीर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। आने वाले प्रशिक्षण वर्ष में यह संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है तथा लगभग 90 हजार नई रिक्तियां निकाली जा सकती हैं।यदि स्थायी नियुक्ति की सीमा बढ़ाई जाती है तो अधिक संख्या में युवाओं का सेना की ओर आकर्षण बढ़ेगा। इससे अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का विश्वास मजबूत होगा और देश को अधिक प्रशिक्षित तथा समर्पित सैनिक मिल सकेंगे।

युवाओं की नजर अब सरकार के अंतिम फैसले पर

देशभर के हजारों अग्निवीर और उनके परिवार अब सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। यदि स्थायी नियुक्ति का प्रतिशत बढ़ाया जाता है तो यह अग्निपथ योजना लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। इससे न केवल अग्निवीरों का भविष्य अधिक सुरक्षित होगा बल्कि सेना को भी अनुभवी और प्रशिक्षित मानव संसाधन लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा।रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो आने वाले वर्षों में भारतीय सेनाओं की परिचालन क्षमता और अधिक मजबूत होगी। साथ ही युवाओं में सेना के प्रति विश्वास और उत्साह भी पहले से कहीं अधिक बढ़ेगा। अब सभी की नजर रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है।