दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 28 जुलाई 2026

लोकसभा में पेपर लीक विरोधी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रणाली, छात्रों पर कथित बल प्रयोग और जवाबदेही के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं केंद्र सरकार ने इस विधेयक को युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

पेपर लीक विरोधी विधेयक पर संसद में छिड़ी बड़ी बहस

लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक विरोधी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया। कई दिनों से जारी गतिरोध समाप्त होने के बाद सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस शुरू हुई। विपक्षी दलों ने परीक्षा प्रणाली में बार-बार सामने आ रही अनियमितताओं, छात्रों के आंदोलनों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा।सदन में हुई चर्चा के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका कहना था कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकेगी। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि यह विधेयक भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।

प्रियंका गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सदन में बोलते हुए छात्रों के साथ हुए कथित व्यवहार को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं और जब परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं तो सबसे अधिक नुकसान युवाओं का होता है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की समस्याओं को समझने के बजाय उन पर कठोर कार्रवाई किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी और ऐसे निर्णय किस स्तर पर लिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों की आवाज को सुनना और उनकी चिंताओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके बयान के दौरान सदन में कई बार शोर-शराबा भी देखने को मिला।

शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर उठाए प्रश्न

प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय हैं। यदि बार-बार परीक्षा संबंधी विवाद सामने आते हैं तो इससे छात्रों का भरोसा कमजोर होता है।उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक कई मामलों में दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं दिखाई दी है। उनके अनुसार युवाओं को केवल आश्वासन नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिस पर वे पूर्ण विश्वास कर सकें। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की मांग भी रखी।

अखिलेश यादव बोले, छात्रों की एकता ने सरकार को झुकाया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि हाल के घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया है कि छात्र अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल छात्रों का आंदोलन नहीं था बल्कि बड़ी संख्या में अभिभावक भी इसमें शामिल हुए थे।उन्होंने दावा किया कि युवाओं की एकजुटता और लगातार दबाव के कारण सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अभिषेक बनर्जी ने पुराने मामलों का मुद्दा उठाया

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि देश में कई बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, लेकिन अधिकांश मामलों में दोषियों को समय पर सजा नहीं मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पुराने मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो केवल नया कानून लाकर समस्या का स्थायी समाधान कैसे होगा।उन्होंने कहा कि युवाओं का भरोसा बहाल करने के लिए सरकार को यह दिखाना होगा कि कानून का पालन सभी पर समान रूप से लागू होगा। उनके अनुसार छात्रों को ऐसी परीक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी प्रकार की धांधली की गुंजाइश न हो।

गौरव गोगोई ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांग की

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता देश के भविष्य से जुड़ा विषय है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।उन्होंने पेपर लीक मामलों की जांच प्रक्रिया, प्रशासनिक जिम्मेदारी और संस्थागत सुधारों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि यदि व्यवस्था में खामियां बनी रहती हैं तो नए कानून का प्रभाव भी सीमित रह सकता है। इसलिए सुधारों को व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।

सरकार ने विधेयक को बताया युवाओं की सुरक्षा का कवच

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।उनके अनुसार यह कानून परीक्षा प्रक्रिया में अनुचित गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर प्राप्त हो।

सत्ता पक्ष ने किया विधेयक का समर्थन

भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि परीक्षा केवल विद्यार्थियों का विषय नहीं बल्कि पूरे परिवार की आशाओं और सपनों से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि जब किसी परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है तो उसका असर लाखों परिवारों पर पड़ता है।उन्होंने इस संशोधन को व्यवस्था सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। सत्ता पक्ष के कई अन्य सांसदों ने भी विधेयक का समर्थन किया।

चर्चा का समय बढ़ाने पर बनी सहमति

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद चर्चा का समय बढ़ाने पर सहमति बनी। उनका कहना था कि विषय की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।इस निर्णय से स्पष्ट हुआ कि पेपर लीक और परीक्षा सुधार का मुद्दा केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों युवाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ विषय बन चुका है।

आगे क्या रहेगा सबसे बड़ी चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा। परीक्षा संस्थाओं की जवाबदेही तय करना, तकनीकी निगरानी को मजबूत बनाना, पारदर्शी जांच प्रणाली विकसित करना और दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि नया संशोधन कानून जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है। यदि इसके साथ प्रशासनिक सुधार और संस्थागत पारदर्शिता को भी मजबूती मिलती है तो देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।