पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण का आकलन:बलिया में आयोग ने 79 पिछड़ी जातियों की स्थिति पर चर्चा की

बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता यूपी राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने की। बैठक में जिले की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की समीक्षा की गई। 79 पिछड़ी जातियों की स्थिति पर चर्चा न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का अध्ययन और सर्वे कर सरकार को सुझाव देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। इससे पहले पिछड़े वर्गों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन जरूरी है। आयोग इसी आधार पर देख रहा है कि अलग-अलग पिछड़ी जातियों को उचित आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे मिल सके। आरक्षण की स्थिति का किया जा रहा अध्ययन अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को मिलाकर आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत है। ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आयोग पिछड़ी जातियों की स्थिति का अध्ययन कर रहा है, ताकि आरक्षण का लाभ संबंधित वर्गों तक पहुंच सके। बैठक में पिछड़ा वर्ग की 79 जातियों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग प्रदेश के अलग-अलग जिलों से मिले आंकड़ों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य आरक्षण पर तथ्य आधारित निर्णय लेने में सरकार की मदद करना है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे और अध्ययन की व्यवस्था को महत्व दिया गया। वर्ष 2022-23 में नगर निकाय चुनावों के दौरान भी ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण को लेकर आयोग की भूमिका रही। बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश), संतोष कुमार विश्वकर्मा (सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश), डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया (सेवानिवृत्त आईएएस) और एसपी सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) मौजूद रहे। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।