पराली जलाने पर किसानों पर लगेगा जुर्माना:पांच से 30 हजार तक होगी वसूली, दोबारा नियम तोड़ने पर जुर्माने के साथ FIR होगी

अम्बेडकरनगर में खेतों में पराली और कृषि अपशिष्ट जलाने पर किसानों से 5 हजार से 30 हजार रुपए तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। नियम तोड़ने की पुनरावृत्ति पर जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उप कृषि निदेशक ने किसानों से पराली न जलाने और उसका सही प्रबंधन करने की अपील की है। उप कृषि निदेशक अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसका मानव जीवन और पर्यावरण पर असर पड़ता है। इस पर निगरानी के लिए जनपद, तहसील और विकासखंड स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक कर रही हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश और भारत सरकार की 6 नवंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार, पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों से 5 हजार रुपए, दो से पांच एकड़ तक जमीन वालों से 10 हजार रुपए और पांच एकड़ से अधिक जमीन वालों से 30 हजार रुपए तक वसूले जा सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा 24 के तहत क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। धारा 26 के तहत नियम तोड़ने की पुनरावृत्ति पर जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई होगी। किसानों को पराली प्रबंधन में मदद देने के लिए जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति ने एग्रीगेटर, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और बेलर के जरिए पराली सीबीजी प्लांट तक पहुंचाने की दर 2,400 रुपए प्रति टन तय की है। किसान अपनी पराली मुफ्त देने के लिए मेसर्स एग्रो उज्ज्वल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और मेसर्स सूरापुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।