स्कूलों में यौन शिक्षा क्यों जरूरी, सर्वोच्च न्यायालय ने बताई बड़ी वजह

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 14 जुलाई 2026

देश में किशोरों से जुड़े संरक्षण कानून के मामलों और जागरूकता की कमी को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यालयों में आयु के अनुरूप यौन शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायालय का मानना है कि सही जानकारी मिलने से बच्चे यौन शोषण से स्वयं की सुरक्षा कर सकेंगे, सहमति और कानूनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझेंगे तथा अनजाने में कानूनी विवादों में फंसने की आशंका भी कम होगी। विशेषज्ञों की समिति ने विद्यालयों में चरणबद्ध पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षकों और अभिभावकों की सहभागिता की सिफारिश की है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो बच्चों के लिए सुरक्षित, जागरूक और जिम्मेदार भविष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

विद्यालयों में यौन शिक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय क्यों हुआ गंभीर

सर्वोच्च न्यायालय ने किशोरों के निजता के अधिकार और संरक्षण कानून के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वयं इस विषय पर सुनवाई शुरू की। न्यायालय ने कहा कि पंद्रह से अठारह वर्ष की आयु वह समय होता है जब बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन तेजी से होते हैं। ऐसे समय में सही मार्गदर्शन का अभाव कई बार उन्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर देता है, जिनके गंभीर कानूनी परिणाम सामने आते हैं।न्यायालय ने यह भी माना कि संरक्षण कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना था, लेकिन अनेक मामलों में इसका उपयोग किशोरों के आपसी संबंधों पर भी किया जा रहा है। इससे कई ऐसे किशोर भी कठोर कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं, जिनका कोई आपराधिक उद्देश्य नहीं होता। इसलिए जागरूकता और शिक्षा को सबसे प्रभावी उपाय माना गया है।

सरकार ने न्यायालय के निर्देश पर क्या कदम उठाए

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस समिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा विशेषज्ञों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। समिति का उद्देश्य किशोरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए विद्यालयों के लिए व्यवहारिक और प्रभावी पाठ्यक्रम तैयार करना था।समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इसमें विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से यौन शिक्षा लागू करने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तथा अभिभावकों को भी इस विषय में जागरूक बनाने की सिफारिश की गई है ताकि समाज में फैली झिझक और गलत धारणाओं को समाप्त किया जा सके।

विद्यालयों में किस प्रकार पढ़ाई जाएगी यौन शिक्षा

समिति की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आयु के अनुसार नया पाठ्यक्रम तैयार करेगी। छोटे बच्चों को शरीर के अंगों, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वच्छता तथा अच्छे और बुरे स्पर्श की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी ताकि वे किसी भी अनुचित व्यवहार की पहचान कर सकें।उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को सहमति, व्यक्तिगत सीमाओं, मानसिक एवं शारीरिक बदलावों, जिम्मेदार व्यवहार और कानून से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक नियमित रूप से इस विषय पर कक्षाएं लेंगे, जबकि अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

यौन शिक्षा बच्चों के लिए क्यों मानी जा रही है आवश्यक

विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी मिलने से बच्चे इंटरनेट, सामाजिक माध्यमों या साथियों से मिलने वाली अधूरी और भ्रामक सूचनाओं पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे उनके मन में पैदा होने वाली गलतफहमियां दूर होंगी और वे अपने शरीर, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत सुरक्षा को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।यौन शिक्षा बच्चों को यह भी सिखाती है कि किसी भी अनुचित व्यवहार की पहचान कैसे करें और आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार परिवार, शिक्षक या संबंधित संस्था से सहायता लें। इससे यौन शोषण की घटनाओं की समय रहते जानकारी मिल सकती है और बच्चों की सुरक्षा भी मजबूत होती है।

क्या इससे संरक्षण कानून के विवादित मामलों में आएगी कमी

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किशोरों को सहमति, व्यक्तिगत अधिकारों और कानूनी जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी होगी तो वे ऐसे निर्णय लेने से बचेंगे जो आगे चलकर कानूनी विवाद का कारण बन सकते हैं। इससे संरक्षण कानून के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में भी कमी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है।सर्वोच्च न्यायालय ने भी संकेत दिया है कि केवल दंडात्मक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। यदि किशोरों को समय रहते सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो अनेक मामलों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सकता है और उनका भविष्य सुरक्षित रखा जा सकता है।

आंकड़े क्या बताते हैं

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार संरक्षण कानून के अंतर्गत दर्ज अनेक मामलों में बाद में यह सामने आया कि घटनाएं किशोरों के आपसी संबंधों से जुड़ी थीं। इससे यह प्रश्न लगातार उठता रहा है कि जागरूकता के अभाव में कई किशोर अनावश्यक रूप से कठोर कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बड़ी संख्या में युवाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि विशेषज्ञ विद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक और आयु के अनुरूप शिक्षा को समय की आवश्यकता मानते हैं ताकि किशोर सुरक्षित और जिम्मेदार निर्णय ले सकें।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे विषय पर विस्तृत सुनवाई जारी रखे हुए है। न्यायालय सरकार की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद आगे के निर्देश जारी करेगा। यदि इन सिफारिशों को लागू किया जाता है तो देश के विद्यालयों में पहली बार व्यवस्थित और आयु के अनुरूप यौन शिक्षा का व्यापक ढांचा तैयार हो सकता है। यह पहल केवल एक नया विषय जोड़ने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि बच्चों को सुरक्षित, जागरूक, जिम्मेदार और कानून के प्रति संवेदनशील नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है।