दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 29 जुलाई 2026

राजधानी दिल्ली में लंबे समय तक चले सीजेपी आंदोलन के समाप्त होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो गया है। किसानों से लेकर छात्रों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठनों तक, अलग-अलग वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कई राज्यों में धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और मार्ग अवरोध जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। इन आंदोलनों ने सरकारों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और कई मुद्दे अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुके हैं।

सीजेपी आंदोलन की सफलता ने दिया नया संदेश

दिल्ली में हुए लंबे छात्र आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों ने एक उदाहरण के रूप में देखा है। आंदोलन के बाद विभिन्न वर्गों में यह धारणा मजबूत हुई है कि यदि लोग संगठित होकर अपनी बात रखते हैं तो सरकारों को उनकी मांगों पर विचार करना पड़ता है। इसी कारण अब स्थानीय समस्याएं भी बड़े जनआंदोलनों का रूप लेने लगी हैं।सामाजिक जागरूकता और सूचना के तेजी से प्रसार ने लोगों को अधिक सक्रिय बनाया है। पहले जो मुद्दे केवल स्थानीय स्तर तक सीमित रहते थे, वे अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। इससे सरकारों पर जवाबदेही और समाधान का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर उग्र हुआ किसान आंदोलन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों किसान कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों की प्रमुख मांग है कि मूंग की पूरी फसल की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए। उनका आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उचित मूल्य नहीं मिलने से खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। कई किसानों ने दावा किया कि उन्हें बार-बार आश्वासन तो मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस परिणाम नहीं दिखाई दिया। इसी कारण आंदोलन को अनिश्चितकाल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।प्रशासन और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई सर्वमान्य समाधान सामने नहीं आ सका है। आंदोलन के कारण राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है और आम नागरिकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तराखंड में फिर गूंजा चिपको जैसा आंदोलन

उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परियोजना के कारण हजारों पेड़ों की कटाई होगी, जिससे पर्यावरण और वन्यजीवों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। इसी विरोध में स्थानीय लोग पेड़ों से चिपककर अपनी आवाज उठा रहे हैं।यह आंदोलन ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की याद दिला रहा है, जिसने देशभर में पर्यावरण संरक्षण की नई चेतना पैदा की थी। इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। उनका कहना है कि विकास आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं।स्थानीय लोगों का तर्क है कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं, बल्कि जल स्रोतों, वन्यजीवों और स्थानीय जीवन का आधार हैं। इसलिए किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले पर्यावरणीय प्रभावों का गंभीर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

गुजरात में भूख हड़ताल पर बैठे किसान

गुजरात के मोरबी क्षेत्र में किसान अपनी भूमि के मुआवजे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का उपयोग बड़े विकास कार्यों और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा।कई किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि जब तक बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।स्थानीय पंचायतों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिलने से आंदोलन को और मजबूती मिली है। प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वह किसानों के साथ संवाद स्थापित कर समाधान निकाले।

पंजाब में समर्थन मूल्य और व्यापार नीतियों पर विरोध

पंजाब में किसान संगठन कृषि से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। किसानों की प्रमुख मांग है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके।इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों और कृषि उत्पादों के आयात को लेकर भी किसानों में चिंता देखी जा रही है। उनका कहना है कि यदि घरेलू किसानों के हितों की रक्षा नहीं की गई तो कृषि क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।राज्य के कई हिस्सों में किसान संगठन धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर टोल केंद्रों के बाहर भी विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।

मणिपुर में तनाव के बीच जारी विरोध प्रदर्शन

मणिपुर में हाल की घटनाओं के बाद लोगों में नाराजगी और असुरक्षा की भावना बढ़ी हुई है। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं और प्रशासन को स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है।स्थानीय समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद और अविश्वास की स्थिति अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यही कारण है कि किसी भी नई घटना के बाद तनाव तेजी से बढ़ जाता है। कई क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष निगरानी रखनी पड़ रही है। केवल सुरक्षा व्यवस्था से स्थिति सामान्य नहीं होगी। स्थायी समाधान के लिए संवाद, विश्वास निर्माण और सभी पक्षों की भागीदारी आवश्यक है।

बुंदेलखंड में नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ विरोध

बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना को लेकर भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रभावित ग्रामीणों का आरोप है कि पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी किए बिना निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि विकास परियोजनाओं का लाभ तभी सार्थक माना जाएगा जब प्रभावित परिवारों को न्याय मिले। उनका आरोप है कि कई परिवार अब भी अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं।ग्रामीण संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्षेत्र में लगातार बैठकें और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नई लामबंदी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, गन्ना भुगतान, उर्वरकों की उपलब्धता और कृषि संबंधी अन्य समस्याओं का समाधान शामिल है।किसान संगठनों ने प्रशासन को मांग पत्र सौंपते हुए कहा है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। कई स्थानों पर किसानों ने सामूहिक रसोई और स्थायी धरना शिविर भी शुरू कर दिए हैं।किसान नेताओं का कहना है कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज करना ग्रामीण समाज के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है।

क्या संकेत दे रही है देशभर में उठ रही जनआवाज?

देश के अलग-अलग राज्यों में चल रहे ये आंदोलन केवल स्थानीय समस्याओं तक सीमित नहीं हैं। ये इस बात का संकेत हैं कि जनता अब अपने अधिकारों और हितों को लेकर पहले से अधिक जागरूक और मुखर हो चुकी है। किसान, छात्र, पर्यावरण कार्यकर्ता और अन्य सामाजिक समूह अपने मुद्दों को लेकर खुलकर सामने आ रहे हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इन आंदोलनों की मांगों पर समय रहते सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आने वाले समय में इनका प्रभाव और व्यापक हो सकता है। फिलहाल देश के कई हिस्सों में विरोध की आवाजें तेज हो रही हैं और सरकारों की अगली रणनीति पर सभी की नजर बनी हुई है।