शामली में 25 से अधिक विभागों ने लगाए स्टॉल:मेगा शिविर में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, महिला कल्याण विभाग ने स्वीकृति पत्र बांटे

शामली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को विकास भवन परिसर में वृहद विधिक सेवा एवं जनकल्याणकारी मेगा शिविर लगाया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) के दिशा-निर्देशों पर आयोजित शिविर में 25 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। महिला कल्याण विभाग की ओर से विशेष स्टॉल लगाया गया, जहां पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। देखिए, 4 तस्वीरें… शिविर का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ आमजन को उनके विधिक अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सेवाओं के प्रति जागरूक करना रहा। सुबह 10 बजे शुरू हुए शिविर में श्रम, पंचायती राज, पुलिस, राजस्व, जिला विकास, परिवहन, नगर पालिका परिषद, विद्युत, कृषि, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, कौशल विकास, आईटीआई, दिव्यांग सशक्तिकरण, वन, आवास एवं नगर विकास, जल शक्ति, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, खाद्य एवं रसद, युवा कल्याण और बैंक सहायता एवं ऋण समेत 25 से अधिक विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। तीन प्रमुख योजनाओं के स्वीकृति पत्र बांटे महिला कल्याण विभाग के स्टॉल पर महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आर्थिक सहायता के बारे में बताया गया। नए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी कराई गई। शिविर में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पति की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता पाने वाली पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए उनके अभिभावकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। वहीं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित और अनाथ बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के लिए सहायता स्वीकृति पत्र सौंपे गए। महिला और बाल सुरक्षा हेल्पलाइन की जानकारी दी शिविर में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, संरक्षण और आत्मनिर्भरता से जुड़े अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें आपातकालीन सेवा 112, वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आपात स्थिति या उत्पीड़न की घटना में इन हेल्पलाइन के जरिए सहायता ली जा सकती है। अन्य विभागों के स्टॉल पर भी लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन और पंजीकरण की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन को कानूनी अधिकारों और पात्र व्यक्तियों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया, ताकि आर्थिक कमजोरी के कारण कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अक्षय दीप यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नवीन कुमार सिंह और अपर जिला जज आलोक यादव सहित प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। महिला कल्याण विभाग की टीम, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, लाभार्थी और बड़ी संख्या में जनपदवासी शिविर में पहुंचे।